बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

पटना।  बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन...

कानपुर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कि सानों को सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण योजना के तहत तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर फ सली कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के लाखों कि सान लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक , वर्ष 2011-12 से कि सानों को तीन लाख रुपए तक के...

भोपाल। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को नोटिस दिए...

भोरंज. कक्कड़ पंचायत में एक गरीब रोशनलाल पिछले एक साल से अपनी मनरेगा की मजदूरी लेने के लिए पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहा है। सरकार की तरफ से धनराशि एकमुश्त जारी होने के बावजूद अदायगी नहीं हुई है। इससे पंचायत की कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है। क्या है मामला साही दा घाट गांव के रोशन लाल ने बताया कि गत वर्ष कक्कड़ पंचायत के वार्ड-2 तथा 3 में मनरेगा के तहत दो कुओं...