राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए मातृत्व संबंधी हकदारियों को लागू ना करने के बारे में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया. नागरिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है. मातृत्व संबंधी हकदारियों को लागू करने के संबंध में भारत सरकार को नोटिस न्यायमूर्ति मदन लोकुर और यूयू ललित की पीठ ने जारी किया. नोटिस पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी(पीयूसीएल)...

जयपुर। कम छात्र संख्या वाले 17 हजार स्कूलों को बंद या समायोजित करने के बाद अब राजस्थान सरकार 655 मदरसे भी बंद कर रही है। ये ऐसे मदरसे हैं, जिनमें 20 या इससे भी कम छात्र पढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार के इस निर्णय का विरोध भी शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष 30 से कम छात्र संख्या वाले 17 हजार सरकारी स्कूलों को या तो बंद कर...

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि जैन समुदाय के त्योहार पर्यूषन के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर चार दिन तक प्रतिबंध लगाना मुंबई जैसे महानगर शहर में व्यावहारिक नहीं होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निकाय से इसे चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अनूप मोहता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ बंबई मटन डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर...

लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक पद पर, एक समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त के वर्षों के अंतर में नया वेतन आयोग भी आ जाता है, जिस कारण बाद में रिटायर...

भू टान, लीबिया, केन्या, नाईजीरिया और भारत इन देशों में क्या समानता है? वैसे, पहले उल्लेखित चारों देश- जहां जनतंत्र अभी ठीक से नहीं आ पाया है, कहीं राजशाही तो कहीं तानाशाही, तो कहीं जनतंत्र एवं अधिनायकवाद के बीच की यात्रा चलती रहती है- और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले भारत की किस आधार पर तुलना की जा सकती है? पिछले दिनों आये हरियाणा विधानसभा के एक फैसले...