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कठिन चुनौतियां और नीति आयोग- वाई के अलघ

अरविंद पनगढ़िया को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के साथ ही नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) को लेकर जारी कई अटकलों को विराम मिल गया है, लेकिन इस आयोग को लेकर कई उत्सुकताएं अब भी लोगों के दिमाग में बनी हुई हैं। दरअसल, केंद्र में आई नई सरकार ने 24 अगस्त को 20 विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे यह सवाल पूछा था कि मौजूदा योजना आयोग...

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बैंकों के वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करेगी सरकार : जेटली

पुणे : सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को और अधिक पेशेवर बनाने के लिए साहसी सुधारों की प्रतिबद्धता जताते हुए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आज बैंकरों को भरोसा दिलाया कि उन्हें 'जोखिम उठाना होगा' और सरकार उनके वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने को तैयार है. जेटली यहां बैंकों व वित्तीय संस्थान प्रमुखों के दो दिवसीय सम्मेलन ज्ञान संगम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घटाने में...

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सुस्तीपुरा की महिलाओं ने दिखाई चुस्ती और बना दी जैविक खाद

धार/सुसारी(मध्‍यप्रदेश)। कुक्षी तहसील के ग्राम सुस्तीपुरा की महिलाओं ने पर्यावरण हितैषी कदम उठाकर मिसाल पेश की है। स्वयं मेहनत कर केंचुआ पालन करके वे जैविक खाद तैयार कर रही हैं। शुरुआत में माना जा रहा था कि वे महज एक-दो क्विंटल खाद तैयार करने के बाद हार जाएंगी, किंतु आज इन महिलाओं ने 120 क्विंटल से ज्यादा जैविक खाद का ढेर लगा दिया है। साथ ही तैयारी ऐसी है कि...

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बड़ा फैसला: किसान की रजामंदी के बिना होगा अधिग्रहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक और साहसिक फैसला लिया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने और कोयला क्षेत्र के लिए फिर से अध्यादेश लाने के फैसले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को...

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भूमि‍ अधि‍ग्रहण और माइंस एक्‍ट के लि‍ए भी अध्‍यादेश लाने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्‍टर और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के रि‍फॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्‍य खनन की नीलामी का रास्‍ता साफ करने के लि‍ए भी अध्‍यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि‍ सरकार माइंस एंड मि‍नरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्‍ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...

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