नई दिल्ली/भोपाल. एक सप्ताह के अंदर ही केंद्र सरकार को फैसला लेना है कि बीटी बैंगन जैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फसलों (जिनकी जीन संरचना में बदलाव किया गया है) की देश में खेती की अनुमति देनी है या नहीं। इस फैसले से जहां एक ओर उपज में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, वहीं जीएम खाद्य पदार्थो से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। क्या तेजी से...

ट्वीटर जैसे सोशल नेटवर्क पर अब बहस बैंगन पर आ टिकी हैं और ग्रीन पीस इंडिया जैसे संगठन ने आनुवांशिक रुप से परिवर्धित फसलों के खिलाफ जनमत बनाने के लिए सचमुच दुनिया का सबसे नायाब बैंगन का भर्ता बनाने की ठान ली है।बीटी बैंगन के खिलाफ बहस की आंच तेज हो रही है और बैंगन का सवाल अचानक आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों की जमीन तैयार करने या फिर उनकी...

हिसार, जागरण संवाददाता हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में हालाकि विकसित देशों के मुकाबले कीटनाशक रसायनों की कृषि में खपत बहुत कम है फिर भी कृषि उत्पादों तथा पर्यावरण में इन हानिकारक रसायनों के अवशेष मिलना आम बात है जोकि मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। खाद्य पदार्थो तथा पर्यावरण में कीटनाशक रसायनों के निर्धारित सुरक्षित मात्रा से अधिक अवशेष पाए जाने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। विश्वविद्यालय के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने से पहले मनुष्यों और अन्य जीव जंतुओं पर पड़ने वाले इसके सभी जैविक और हानिकारक प्रभावों का परीक्षण कराया जाना चाहिए। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि बी.टी. बैगन की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव का छत्तीसगढ़ सरकार ने तीव्र विरोध किया है। राज्य शासन ने इस बारे में केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री जयराम रमेश को पिछले दिनों नागपुर में...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली देहात से जुड़ी एसोसिएशनों का मानना है कि पिछले डेढ़ वर्ष से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कंझावला के किसानों को दिल्ली हाईकोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र स्थित कंझावला के किसानों ने हाईकोर्ट के सामने सरकार की कारगुजारी बयां...