नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ...

रायपुर। बहुमूल्य खनिज संपदा्र हरे भरे वनों और सीधे सरल आदिवासियों वाला छत्तीसगढ़ राज्य इस साल भी नक्सली घटनाओं से थर्राता रहा। राज्य में नक्सली साल भर उत्पात मचाते रहे और इस दौरान उन्होंने यहां के काबिल पुलिस अधीक्षक समेत 235 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अब केन्द्र के सहयोग से राज्य नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की स्थिति में है। नक्सल समस्या के कारण 44 फीसदी वनों...

शिमला. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का ग्रीन कवर (हरित आवरण) 27 फीसदी से बढ़कर 44 फीसदी हो गया है। चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को वन क्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के अन्य चार राज्यों के वनाच्छदित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में यह 12 फीसदी से बढ़कर 33 फीसदी, सिक्किम में 46 फीसदी से 84 फीसदी...

भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग 1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध...

जनआंदोलनों और नागरिक संगठनों  के राष्ट्रीय गठबंधन एनएपीएम ने  प्रसिद्ध गांधीवादी हिमांशु कुमार के छत्तीसगढ़ में शांति और सुशासन स्थापित करने की मांग के प्रति अपना पूर्ण समर्थन जताया है। श्री कुमार वनवासी चेतना आश्रम से संबद्ध हैं। गौरतलब है कि श्री हिमांशु कुमार छ्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में गुजरे 26 दिसंबर से अनियतकालीन उपवास पर हैं। उन्होंने यह उपवास माओवादियों पर सरकार द्वारा नये सिरे से कार्रवाई करने की खबरों...