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खुले में शौच: जरुरी है कि आदत भी बदले

‘पहले शौचालय तब देवालय'- परस्पर प्रतिस्पर्धी खेमों के दो राजनेता, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश कम से कम एक बात पर सहमत हैं। और इसी सोच के अनुकूल दोनों ने अपने तईं युद्धस्तर पर शौचालय के निर्माण के लिए निवेश की योजना बनायी। लेकिन, प्रोफेसर डीन स्पीयर्स के नेतृत्व में नामचीन अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का निष्कर्ष है कि नये शौचालयों का...

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भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 45 हजार लोग प्रभावित

रायपुर। प्रदेशभर में अगस्त के प्रारंभ में हुई भारी बारिश से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। मकान क्षतिग्रस्त होने और बाढ़ के पानी से फसलों को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है। इस आधार पर सरकार ने सभी अफसरों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। ताकि बाढ़ के बाद कहीं पर बीमारियों का प्रकोप भी न फैले। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर...

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बंद होगी इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास मिशन होगा शुरू

नयी दिल्‍ली: केन्‍द्र सरकार इंदिरा आवास योजना को खत्‍म करने की तैयारी कर रही है. सुविधाओं में विकास कर सरकार राष्‍ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन योजना शुरू करेगी. सरकार की सूत्रों की ओर से जानकारी मिली कि ग्रामीण आवास मिशन की घोषणा 15 अगस्‍त को की जायेगी. इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को दी जाने वाली आवास योजना में कई सुविधाओं का विकास किया जायेगा. लोगों को आवास...

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असम में दिमागी बुखार से 272 लोगों की मौत, नागालैंड में भी छह मामले सामने आए

गुवाहाटी: देश के उत्‍तरी पूर्वी राज्‍यों में दिमागी बुखार का मामला देखने को मिल रहा है. खबर है कि असम में इस साल दिमागी बुखार से ग्रस्त होने से करीब 272 लोगों की मौत हो गयी. वहीं नागालैंड में भी इस बीमारी के छह मामले पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 'एनआरएचएम' के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने आज यहां कहा कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम 'एईएस' के...

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स्वास्थ्य केंद्रों में 85 प्रतिशत तक दवा की कमी

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

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