जनसत्ता 19 मार्च, 2013: दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच कर बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराने से पहले नीतीश कुमार इस नाम पर पर्याप्त राजनीति कर चुके थे। फिर भी एक भारी भीड़ जुटा कर उन्होंने जो भाषण दिया उसकी गूंज राजधानी के राजनीतिक और मीडिया के हलकों में देर तक सुनी जाती रही तो इसकी साफ वजह सिर्फ उनकी होशियारी या सफलता नहीं है। असल में इस आयोजन...
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राज्य के 66 फीसद बच्चे कुपोषण के शिकार
पटना: राज्य के 66 फीसद बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जीरो से पांच साल के बच्चों की हाल तो और खराब है। पांच वर्ष से कम उम्र के 80 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इसका असर उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ रहा है। ये बातें सोमवार को प्लान इंडिया एवं निदान के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञ मनीष...
More »नरेंद्र मोदी और व्हार्टन स्कूल ।। अश्वनी कुमार ।।
गुजरात के विवादित मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलवेनिया में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किये जाने पर पूरे विश्व में उदारवादियों और प्रगतिशील लोगों के मन में सवाल उठना जायज है. हिंदुत्व राजनीति के ‘पोस्टर ब्वाय’ को मिला विवादित आमंत्रण वापस लेने से यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलवेनिया के संस्थापक और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण में अहम भूमिका निभानेवाले बेंजामिन फ्रैंकलिन को अवश्य ही...
More »शिक्षकों की मांग पूरी करना संभव नहीं : नीतीश
पटना : अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ठेके पर बहाल शिक्षकों के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि इन शिक्षकों की मांग पूरी करना संभव नहीं है पटना में आज पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि शिक्षकों की मांग पूरी किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवयश्यक्ता पडेगी. सड़क, बिजली, स्वास्थ्य एवं...
More »नकद सब्सिडी पर राज्यों को एतराज
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सब्सिडी के नकद भुगतान के जरिये अगले लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार होने की आस लगाए बैठी केंद्र सरकार की उम्मीदों को राज्यों ने झटका दिया है। नकद सब्सिडी योजना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए राज्यों ने इसकी सफलता को संदेह के घेरे में ला दिया है। ज्यादातर राज्यों का मानना है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर ही...
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