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आंकड़ों की बाजीगरी है यह खुशहाली- उपेन्द्र प्रसाद

सरकारी राजकोष का बेहतर रूप दिखाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी की भी सहायता ली गयी है. यह बाजीगरी विफलता को कुछ समय के लिए ही छिपा सकती है. सच कुछ समय के बाद सामने आ ही जाता है. पर चिदंबरम को इसकी चिंता क्यों हो? केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आगामी वित्त वर्ष के पहले चार महीनों का लेखानुदान पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और खास कर केंद्र...

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अगले वित्त वर्ष में 9.5 लाख टन नेचुरल रबड़ उत्पादन का लक्ष्य

भारत ने वित्त वर्ष 2014-15 में 9.5 लाख टन नेचुरल रबड़ उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। रबड़ बोर्ड की चेयरपर्सन शीला थॉमस ने बुधवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक देश में कुल 8.5 लाख टन नेचुरल रबड़ का उत्पादन हो चुका है। थॉमस ने कहा कि हमारा अनुमान है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक देश में नेचुरल रबड़ का उत्पादन बढ़कर नौ...

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संसाधनों की कमी नहीं दूरगामी नीति का अभाव- रवि दत्त वाजपेयी

तीन माह से 3 साल के 70 } बच्चे रक्त-अल्पता से पीड़ित अगले 20-30 वर्षों में भारत को अपनी अन्न सुरक्षा के लिए खेती के आधुनिक तरीकों, बेहतर सिंचाई-प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल बीज-खाद-कीटाणुनाशक का उपयोग, उदार आर्थिक सहयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क, बिजली, भंडारण की सुविधाओं, आम लोगों की क्र य शक्ति बढ़ाने में भारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी. आज पढ़िए छठी कड़ी.   भारत को आर्थिक महाशक्ति घोषित करने को...

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फ्लॉप साबित हुई कपिल सिब्बल की जीरो-लॉस थ्योरी- आर. जगन्नाथन

स्पेक्ट्रम की मौजूदा नीलामी भारी सफलता मिली है। इससे हमें पता चलता है कि  2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम 2001 की कीमतों पर बांटी थी उसमें निश्चित ही घोटाला हुआ था। मौजूदा नीलामी के छठे दिन, 8 फरवरी तक सरकार को 56,554.92 करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी हैं और अभी नीलामी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले नवंबर-दिसंबर 2012 में स्पेक्ट्रम की नीलामी फीकी साबित हुई...

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किसने बनाया किसान को गरीब- कुसुमलता केडिया

भारत की हजारों वर्षों की जिस संपन्नता की बात की जाती है, वह मुख्यतया किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों पर टिकी थी। राजकोष में आने वाले धन का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों से प्राप्त होता था। मनु-स्मृति, विष्णुधर्मसूत्र, गौतमधर्मसूत्र आदि में स्पष्ट व्यवस्था है कि सामान्यतया राज्य कृषि उत्पादन का बारहवां अंश लेगा। अगर कोई विशेष संकट उपस्थित हो तो आठवां या छठा अंश भी मांगा जा सकता है। कभी-कभार ही...

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