मोहनपुर (गया), निज प्रतिनिधि : सरकार ने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ग एक से अष्टम वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क किताब वितरण करने की व्यापक व्यवस्था की है। लेकिन मोहनपुर प्रखंड में इन कल्याणकारी योजना का आधे से अधिक लाभ विद्यालय के छात्र-छात्राओं को नहीं मिल रहा है। चालू सत्र का तीन माह बीत गया है लेकिन वर्ग एक, दो, तीन एवं अष्टम के...
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लोकपाल विधेयक-- 15 नहीं 16 अगस्त का इंतजार- पु्ण्य प्रसून वाजपेयी
जन लोकपाल अगर सरकारी लोकपाल नहीं हो सकता और सरकारी लोकपाल का मतलब अगर भ्रष्टाचार का लाइसेंस सरकार के ही पास रखनेवाला है, तो फ़िर अन्ना हजारे का आंदोलन भी अब महज भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मुनादीवाला नहीं हो सकता. क्योंकि सिविल सोसाइटी के लिए जो मुद्दे भ्रष्टाचार के घेरे में आते हैं, सरकार के लिए वह संसदीय व्यवस्था का तंत्र है. शायद इसीलिए पहली बार लोकतंत्र के तीनों पाये चेक एंड बैलेंस...
More »सरकारी यानी घटिया!- विनोद वर्मा(बीबीसी)
तमिलनाडु के एक पिछड़े ज़िले इरोड के ज़िलाधीश यानी कलेक्टर डॉ आर आनंदकुमार ने अपनी छह साल की बेटी को एक सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया है. जब वे इस स्कूल में अपनी बच्ची के दाखिले के लिए पहुँचे तो दूसरे माँ-बाप की तरह कतार में खड़े हुए. दिल्ली के एक अख़बार में इस ख़बर का प्रकाशित होना ही साबित करता है कि यह कुछ असामान्य सी बात है. यक़ीनन ज़िलाधीश को उनके...
More »मुद्दा: अन्ना का अनशन या संन्यासी का सत्याग्रह
दो मुहिम। मकसद एक। जनमानस को उद्वेलित करने वाला पहला आंदोलन गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चला। शांति और सादगी से ओतप्रोत इस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन जनाक्रोश हर जगह दिखा। शासन को भी इस गंभीरता का शीघ्र ही अहसास हो चला। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी तरकीबों को ढूंढने का चरणबद्ध सिलसिला शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दूसरे आंदोलन का...
More »'दिल्ली में किसानों की जमीन लूट रही है सरकार'
लखनऊ। सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में किसानों की जमीनों की लूट चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली राज्य में किसानों की जमीन औनेपौने दाम पर ली जा रही है। दिल्ली में कंजावला, बवाना व दिल्ली देहात में लगभग 03 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये प्रति एकड़ जमीन की दर है, लेकिन दिल्ली राज्य की सरकार 53 लाख रूपये...
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