-गांव कनेक्शन, - उत्तर प्रदेश में अब 40 राजकीय औद्योगिक संस्थान (आईटीआई) निजीकरण की भेंट चढ़ गए हैं। यह निजीकरण दो चरणों में होगा। पहले चरण में 16 और दूसरे में 24 आईटीआई निजीकरण के हवाले किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निजी आईटीआई संस्थानों की संख्या सरकारी संस्थानों से 10 गुना अधिक है। इस फैसले के बाद यह संख्या और भी अधिक हो जाएगी। इसी के साथ नए सत्र 2020 -21...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार से उल्लेखनीय फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत लोगों को सूचना मुहैया करने के लिए बाध्य हैं. मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में या उल्लेखनीय वित्तीय मदद पाने वाले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई कानून के तहत नागरिकों को...

मोहम्मद इमरान खान, बस्तर। प्रदेश के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के विकास के लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकार योजनाएं बनाकर अधोसंरचना विकास और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर काम कर रही है। इस संभाग का नारायणपुर जिला ऐसा है, जहां मुख्यालय तक विकास सिमटकर रह गया है। घोषणाएं तो जिले के दूसरे गांवों के लिए भी हुईं, लेकिन आज तक ग्रामीण विकास की राह ताक रहे हैं।...

फ्लैग-इसी सत्र से लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को बगैर आधार कार्ड के दाखिला नहीं मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने दाखिले के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य करते हुए यह फरमान जारी किया है। निदेशालय के मुताबिक शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की ओर से मिले आदेशों को लागू किया जा रहा है। इस बाबत सभी जिलों के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी भू-स्वामी या व्यक्ति अपने जमीन के रिकार्ड को इंटरनेट के माध्यम से कभी भी, कहीं से भी देख सकेगा और उसकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकेगा। ऐसी प्रतिलिपियों को साक्ष्य के रूप में मान्यता देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने शनिवार को विधानसभा में विभागीय अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। राजस्व...