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न्यूज क्लिपिंग्स् | यूपी: लॉकडाउन में तंगी झेल रहे परिवारों पर बढ़ा एक और आर्थिक बोझ, 40 आईटीआई कॉलेजों की फीस 50 गुना तक बढ़ी

यूपी: लॉकडाउन में तंगी झेल रहे परिवारों पर बढ़ा एक और आर्थिक बोझ, 40 आईटीआई कॉलेजों की फीस 50 गुना तक बढ़ी

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published Published on Aug 23, 2020   modified Modified on Aug 23, 2020

-गांव कनेक्शन,

- उत्तर प्रदेश में अब 40 राजकीय औद्योगिक संस्थान (आईटीआई) निजीकरण की भेंट चढ़ गए हैं। यह निजीकरण दो चरणों में होगा। पहले चरण में 16 और दूसरे में 24 आईटीआई निजीकरण के हवाले किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निजी आईटीआई संस्थानों की संख्या सरकारी संस्थानों से 10 गुना अधिक है। इस फैसले के बाद यह संख्या और भी अधिक हो जाएगी। इसी के साथ नए सत्र 2020 -21 में दाखिला लेने वाले छात्रों को 50 गुना तक ज़्यादा फीस देनी होगी।

आईटीआई की मासिक फीस 40 रूपए है जो कि सालाना 480 रूपए पड़ती है। लेकिन निजीकरण के बाद छात्रों को सालाना 18 हज़ार रूपए जमा कराने पड़ेंगे। जबकि सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज से साल भर का डिप्लोमा लेने के लिए भी सिर्फ 11 हजार रुपए फीस देनी पड़ती है। इस तरह से अब उत्तर प्रदेश में आईटीआई करना पॉलिटेक्निक कोर्स से भी महंगा हो जाएगा, जबकि तकनीकी स्तर पर आईटीआई एक स्तर नीचे का कोर्स है। निजीकरण के बाद फीस बढ़ोतरी की मार सबसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों पड़ पड़ेगी।

गौरतलब है कि दसवीं और बारहवीं के बाद आईटीआई तकनीक शिक्षा ग्रहण करने का सबसे सस्ता कोर्स है। लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को इससे झटका लगा है। इस साल बारहवीं की परीक्षा पास करने वाले सिद्धार्थनगर जिले के बांसी निवासी अनुपम निषाद कहते हैं कि उन्होंने पड़ोसी जिले गोरखपुर में स्थित राजकीय आईटीआई कॉलेज से इलेक्ट्रिक ट्रेड में डिप्लोमा करने का सोचा था, लेकिन वह कॉलेज अब प्राइवेट हो रहा है, जिसकी फीस उनके पिता नहीं भर पाएंगे।

अनुपम ने बताया कि उनके पिता सूरत में रहकर मजदूरी करते थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान वह घर चले आए। फिलहाल वह अपना पारिवारिक काम यानी मछली मारकर बाजार में बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे किसी तरह घर का गुजारा चल रहा है। सावन और कोरोना महामारी के चलते लोग अभी मीट-मछली खाने से परहेज कर रहे हैं, इसलिए घर चलाने में दिक्कत और भी बढ़ गई है।

अनुपम की तरह ऐसे ही हजारों छात्र प्रदेश भर में हैं, जिन्हें सरकार के इस फैसले से नुकसान उठाना पड़ सकता है और वह अपनी पसंद का तकनीकी कोर्स नहीं कर सकते हैं। 'अत्याधुनिक मशीनों के जरिए नई तकनीक सीखने का मौका' फीस बढ़ाने के तर्क पर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि निजीकरण के बाद छात्रों को अत्याधुनिक मशीनों के जरिए नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। आईटीआई के डिप्टी डायरेक्टर- ट्रेनिंग सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि निजीकरण का फैसला प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारेगा।

सभी संस्थाओं की सूची फाइनल हो गई है। अगले सत्र से प्रवेश शुरू होने की पूरी उम्मीद है। देश में सबसे ज़्यादा आईटीआई यूपी में, पर निजी कॉलेजों की संख्या अधिक उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक 3302 आईटीआई हैं। इनमे से 307 राजकीय, 12 महिला व 2931 निजी आईटीआई हैं। प्रशिक्षण सत्र 2020 में प्रवेश हेतु 1,20,575 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं निजी आईटीआई में 3,71,732 सीटें उपलब्ध हैं। सरकार के 40 आईटीआई के निजीकरण के बाद निजी संस्थानों में सीटें बढ़ और राजकीय संस्थानों में कम हो जाएंगी। पहले चरण में- ताखा(इटावा), पैलानी (बांदा), पाली(ललितपुर), पटियाली(कासगंज), राजातालाब(वाराणसी), इकौना(श्रावस्ती), कसया(कुशीनगर), लालगंज(प्रतापगढ़), रानीगंज(प्रतापगढ़), कांठ(मुरादाबाद), लोनी(गाजियाबाद), जयसिंहपुर(सुलतानपुर), बांसडीह(बलिया), भटहट(गोरखपुर), जंगल कौड़िया(गोरखपुर), सौरांव(प्रयागराज) का निजीकरण किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में शिवराजपुर (कानपुर), सदर (औरैया),बांगरमऊ (उन्नाव),सौरिख (कन्नौज), थानाभवन-2 (शामली), चीलवनियां (बस्ती), घोसी (मऊ), मिल्कीपुर (अयोध्या), मडियाहूं (जौनपुर), सादाबाद (हाथरस), मार्टिनगंज (आजमगढ़), सिरसागंज (फिरोजाबाद),तिलहर (शाहजहांपुर), इटवा-2 (सिद्धार्थनगर), सहजनवां (गोरखपुर), कोरांव (प्रयागराज), डालीगंज, फैजुल्लागंज (लखनऊ), बांकेगंज (लखीमपुर खीरी), शाहाबाद (हरदोई), किठौर (मेरठ), अफजलगढ़ (बिजनौर), सरौलीकदीम (सहारनपुर), तिलहर (शाहजहांपुर), रिछा (बरेली ) का निजीकरण किया जाना तय है।

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


शिवांगी सक्सेना, https://www.gaonconnection.com/read/uttar-pradesh-privatise-40-iti-going-to-increase-fees-by-50-times-47962


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