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इंदिरा आवास योजना बंद, जिले के दो हजार गरीबों के सामने गहराया संकट

बिलासपुर। जिला व जनपद पंचायत के अफसरों की लापरवाही के चलते जिले के दो हजार आवासहीन गरीब हितग्राहियों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल इंदिरा आवास योजना के तहत इनको खुद का आशियाना उपलब्ध कराना था। फाइल आगे बढ़ती इसके पहले ही केंद्र सरकार ने योजना को बंद कर दिया । वर्ष 2014-15 में जिले के दो हजार बीपीएल हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराने जिला पंचायत ने...

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मध्यप्रदेश- ग्रामोदय अभियान की रिपोर्ट बनेगी तबादले का आधार

भोपाल (ब्यूरो)। 14 अप्रैल से चल रहे ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसमें वह कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से अभियान की रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा सांसद, विधायक और प्रमुख सचिवों से भी जिलों के कामकाज की रिपोर्ट ली जाएगी। यही रिपोर्ट अफसरों के तबादले का आधार भी बनेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि...

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इंदिरा आवास बंद, प्रदेश में चलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना

भोपाल (ब्यूरो)। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर आवास योजना अब प्रदेश में नहीं चलेगी। इसकी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी। इसमें मनरेगा से भी करीब 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। हितग्राहियों को अब मकान बनाने 1 लाख 20 हजार रुपए मिलेंगे।     हालांकि, नई योजना को लेकर सरकार को अभी केंद्र सरकार की गाइड लाइन नहीं मिली है। नई योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हुई है। प्रदेश में...

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10.69 करोड़ परिवार को 10 डिसमिल मयस्सर नहीं, कैसे मिलेगा 2022 तक सबको मकान

नई दिल्ली: जल जंगल और जमीन, ये हो जनता के अधीन। आधी दुनिया नारी है, जमीन में दावेदारी है......नारी उतरे खेत में, गूंज सारे देश में। जी हां जंतर-मंतर से उठती आवाजें। लगभग 10000 लोगों की भीड़। जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या। माईक का शोर,नारे की गूंज..ढ़ोल का थाप,तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर चिंता की लकीरें,संसद की ओर निहारतीं पथरीलि आंखे... लेकिन गांधी के रास्ते पर भरोसा..सत्याग्रह में आस्था...

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मध्यप्रदेश- सबको घर देने की न मियाद तय, न ही मिलेगा किराया

हरीश दिवेकर, भोपाल। प्रदेश में जिनके पास अपने खुद के घर नहीं है, उन्हें घर देने के लिए राज्य सरकार आवास गारंटी योजना लाने का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि योजना प्रस्ताव स्तर पर ही अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है। हाल ही में मुख्य सचिव अंटोनी डिसा की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ सचिव समिति ने इस कानून में गारंटी देने वाले कुछ मुख्य प्रावधान...

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