-इंडिया टूडे, ताली-थाली और दीया-मोमबत्ती से होते हुए कोविड लॉकडाउन का तीसरा सप्ताह आने तक केंद्र सरकार थकने-सी लगी थी. यही मौका था जब भारतीय संविधानसभा की वह जद्दोजेहद कारगर नजर आने लगी, जिसके तहत राज्यों को पर्याप्त शक्तियों से लैस किया गया था. आजादी के बाद सबसे बडे़ संकट में भारत के राज्य अमेरिका की तरह वहां के राष्ट्रपति का सिरदर्द नहीं बने थे बल्कि संघीय ढांचे की ताकत के...

भारत सरकार द्वारा देश के विश्वविद्यालयों को स्पद्र्धा-योग्य बनाने के प्रयासों को ब्रिटेन की ‘टाइम्स हायर एजुकेशन' द्वारा घोषित 2020 की विश्वविद्यालय रैंकिंग सूची से धक्का लगा है। पिछले एक दशक से मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे थे, ताकि भारत के नामचीन विश्वविद्यालय शीर्ष स्तर पर जगह बना सकें। पिछले साल लागू की गई इंस्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस (आईओई) नामक बहुचर्चित योजना का तो यह प्रमुख लक्ष्य...

भारत में हर साल रोज़गार की लाईन में लगने वाले 70 से 80 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए जीडीपी की वृद्धि दर को 10 प्रतिशत से ऊपर ले जाना होगा और इसके लिए चाहिए अगले पांच वर्षों तक सालाना एक खरब डॉलर का निवेश. इतनी बचत करना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, इस पूंजी का उद्यमियों द्वारा लाभदायक इस्तेमाल सुनिश्चित करना एक दुष्कर कार्य है. लेकिन जैसा कि पेरू...

मुंबई: रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में नौकरियों की मांग और आपूर्ति के बीच एक अंतर है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर कौशल विकास और मजबूत आंकड़ों की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ रोजगार सृजन पर चर्चा कर रहे थे. सीआईआई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘हम उपलब्ध डेटा और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को समझने के लिए उद्योग जगत...

वैश्वीकरण के दौर में शिक्षा को व्यक्तित्व और क्षमता के विकास के नजरिए से देखे जाने की जरूरत है, न कि केवल नौकरी के नजरिए से। अगर क्षमता है, योग्यता है तो अवसरों की कमी नहीं होगी, जरूरत होगी केवल सतत प्रयासों की। वर्तमान में शिक्षा को केवल नौकरी से जोड़ कर देखा जाने लगा है। पाठ्यक्रम में दाखिला और फिर उसके पूरा हो जाने पर अंकतालिका और उपाधि और...