-बीबीसी, पिछले साल 5 अगस्त की सुबह जब ये घोषणा हुई कि कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो कश्मीर में एक राजनीतिक भूकंप महसूस किया गया. अलगावादियों को पहले ही क़ैद किया जा चुका था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाली पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी जेलों या घरों में नज़रबंद कर दिया गया. एक साल बीत जाने के बाद भी कोई राजनीतिक गतिविधि दिखाई नहीं देती. पर्यवेक्षक...

-गांव कनेक्शन, एक समय था जब बिना शहनाई के शादी नहीं होती थी, धीरे-धीरे शहनाई का चलन कम हुआ और पिछले कुछ तीन-चार महीनों में तो शहनाई बजाने वालों के पास कोई काम ही नहीं बचा। ऐसे ही एक शहनाई वादक पुराने लखनऊ के मोहम्मद खान भी हैं, जिनके पास अब कोई काम ही बचा है। मोहम्मद खान अपनी परेशानियों को बयां करते हुए कहते हैं, "हम लोग इस लॉकडाउन में...

यदि भारत की कोई संवैधानिक संस्था 2019 की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेगी, तो वो है न्यायपालिका. वैसे तो भारतीय न्यायपालिका का प्रदर्शन हाल के वर्षों में खराब ही रहा है, फिर भी 2019 ने इसके अपयश में कई नए पन्ने जोड़े हैं. न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता और वैधता के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के उपेक्षा भाव का खामियाजा झेल रहे लोगों के पक्ष में खड़े होने में विफल रही है. और...

श्रीनगर से इशफाक उल हसन. कश्मीर में पिछले तीन हफ्तों में बाहरी राज्यों के 11 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की है। इनमें ट्रक ड्राइवर, मजदूर और सेब व्यापारी भी हैं। मंगलवार को प. बंगाल के 5 मजूदरों की हत्या कर दी गई। इस घटना से कुलगाम के कतरोसा गांव के गुलाम मोहम्मद (बदला हुआ नाम) इस कदर डरे हुए हैं कि वह बुधवार को अपने सेब के बाग में...

अनुच्छेद-35 ए जम्मू-कश्मीर में भारतीय नागरिकों पर एक दोमुंही तलवार है जिसे आज तक देश के बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों के संज्ञान में नहीं लाया गया। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक साजिश थी, जिसकी शुरुआत हुई 14 मई 1954 को, जब भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद-35 के साथ ‘ए' जोड़ दिया। भारतीय संविधान के अध्याय-3 में भारतीय नागरिकों को जो मानवाधिकार दिए...