न्यूज़लॉन्ड्री, 27 अप्रैल भारत ने पहली बार यह गणना की है कि देश में कितनी वाटरबॉडी हैं. यह काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ जलसंसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए पानी जैसे अमूल्य रिसोर्स को संरक्षित करना जरूरी है. जिसके लिये मजबूत डाटाबेस चाहिए. वैसे केंद्र सरकार के पास उन जल निकायों का आंकड़ा होता है, जिन्हें मरम्मत, नवीनीकरण और...
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महानदी जल विवाद सुलझाने 33 साल पहले तय बोर्ड अब बनेगा
नई दिल्ली/रायपुर (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ व ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे का विवाद सुलझाने के प्रयास तेज हैं। छत्तीसगढ़ ने संयुक्त नियंत्रण बोर्ड बनाने पर सहमति दे दी है। 33 साल पहले दोनों राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने इस बोर्ड के गठन का निर्णय लिया था। अब सीएम डॉ. रमन सिंह की सहमति से राज्य के सीएस विवेक ढांड ने शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय जल आयोग की बैठक...
More »80 करोड़ की लागत से हाईटेक होंगे छत्तीसगढ़ के सारे जलाशय
विशेष संवाददाता। नईदिल्ली। छत्तीसगढ़ के सारे जलाशय अब हाईटेक होंगे। नेशनल हाईड्रोलाजी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र ने प्रदेश के सारे जलाशयों को हाईटेक तकनीक से लैस करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पूरी राशि केंद्र ही देगा। इसके बाद जलाशयों से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों को अपने आप ही कम्प्यूटर पर दर्ज हो जाएगा। जरूरत होने पर सिस्टम अलर्ट भी जारी...
More »बैनगंगा नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध
सिवनी (ब्यूरो)। भीमगढ़ में बैनगंगा नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी के बांध का विहंगम सौंदर्य सैलानियों को लुभाएगा। मप्र पर्यटन विकास निगम ने जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी दूर छपारा के भीमगढ़ रेस्ट हाउस में पर्यटन की संभावनाएं टटोलीं। अफसरों ने जनवरी में संजय सरोवर बांध के साथ-साथ भीमगढ़ गांव की पहाड़ी पर बने सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस का जायजा लिया। बांध के गेट से कई...
More »सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार की अब तक प्लानिंग नहीं
भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अल्पवर्षा व अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 150 में से 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का भी निर्णय ले लिया है। अब इन सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल, रोजगार, जीवनरक्षक दवाइयां, पशुचारा, पशु टीकाकरण, पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, खरीफ व रबी फसलों को बचाने की चुनौती है। सूखे की स्थिति से निपटने के...
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