-न्यूजलॉन्ड्री, जीएम फूड को भारत में अनुमति देने वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) के सार्वजनिक किए गए प्रारूप पर लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं. 3 फरवरी, 2022 को एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देश के 162 पेशेवर चिकित्सकोें ने पत्र भेजकर संयुक्त तौर पर प्रारूप के प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. पेशवर चिकित्सक समूह ने कहा है...

-सत्यहिंदी, यह रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं को कैसे हज़म किया जाता है। क्यों इस देश में बड़ी बड़ी योजनाओं का फल आम लोगों तक नहीं पहुँचता और बीच में ही लपक लिया जाता है, यह रिपोर्ट उसे भी दर्शाती है? इस रिपोर्ट से आप यह भी जान पाएंगे कि किस तरह हमारे बड़े बड़े सरकारी संस्थान इसका शिकार हो सकते हैं। मामले की शुरुआत होती है 25 अप्रैल 2020 से,...

पटना : जीएसटी में दवाओं पर कर के बारे में भ्रम की स्थिति से फुटकर दवा विक्रेताओं ने दवाओं की खरीद सीमित कर दी है. इससे नयी कर प्रणाली लागू होने से पांच दिन पहले ही दवाओं की किल्लत हो गयी है. हालांकि गोविंद मित्रा सहित सभी थोक बाजार में दवाओं का स्टॉक भरा पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी मरीजों के तिमारदारों को दवाओं खासकर कैंसर, शूगर, बीपी की...

सीएसआर फंड यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष पर पहुंच बढ़ाना फंड खोजते गैर-सरकारी संगठनों की रणनीति का आज एक प्रमुख हिस्सा है। इन्ही संदर्भों में स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि कतिपय गैर-सरकारी संगठन अपनी वेबसाइटों में अपनी विशिष्टता यही बताते हैं कि वे कॉरपोरेट घरानों के लिए सीएसआर के काम करने व करवाने में पारंगत है, और इसके लिए उनसे संपर्क किया जाए।...

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित असर को लेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) खेती के समर्थन और विरोध में जारी बहस के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने फील्ड ट्रायल के लिए आये प्रस्तावों में से करीब 80 फीसदी को हाल में हरी झंडी दे दी है. मई, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद से इस संदर्भ में हुई आठ बैठकों के बाद पिछले दिनों यह मंजूरी दी गयी.  ...