अक्सर यह मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों द्वारा तर्क दिया जाता है कि हर साल केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है क्योंकि सरकार खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर खर्च करती है. पूरे बजट के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सापेक्ष इन दोनों सब्सिडी के डेटा का उपयोग अक्सर इस तर्क को बल देने के लिए किया जाता है कि आर्थिक के साथ ही साथ देश की पर्यावरणीय...

-द प्रिंट, इस सप्ताह के शुरू में जो आंकड़े जारी किए गए वे जीएसटी के मद में अगस्त माह में हुई आय में गिरावट दर्शाते हैं. टैक्स से होने वाली आय में कमी का अनुमान लगाया भी जा रहा था. भारत में कोविड-19 के हमले के बाद लागू किए गए लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं. नतीजतन, उत्पादन में कमी और इसके चलते टैक्स में गिरावट होनी...

करीब दो साल पहले भारत सरकार ने टैक्स स्लैब बदले थे. और एक नया स्लैब निकाला था, जिसमें प्रावधान था कि जिसकी एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी होगी, उसे तीस प्रतिशत टैक्स के साथ 15 प्रतिशत सरचार्ज (उसके पहले 12 प्रतिशत था) देना पड़ेगा.   इस प्रावधान के अनुसार, अगर किसी की कमाई एक करोड़ चार लाख रुपये सालाना हुई, तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स के साथ 15...

नयी दिल्ली : देश में आठ नवंबर से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों का चलन बंद कर देने के बाद से ही कालाधन रखने वालों ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपने धन का इस्तेमाल कर सफेद बनाने में जुट गये हैं. जिनके पास बड़ी मात्रा में पुराने नोट पड़े हैं, वे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अपने पैसों को भेजकर कालेधन को सफेद करने का...

हाल में एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान 29 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1.14 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को न वसूल हो सकने वाले डूबत खाते में डाल दिया। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, 7.32 लाख करोड़ रुपये का ऋण आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ दस कंपनियों को दिए गए था। ये रिपोर्टें ऐसे वक्त में आ रही हैं, जब आर्थिक...