दिप्रिंट, 8जुलाई संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की तरफ से बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 307 करोड़ लोगों में से लगभग एक तिहाई लोग पौष्टिक आहार का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं हैं नई दिल्ली: हेल्दी डाइट को लेकर की गई एक क्रॉस-कंट्री तुलना से पता चलता है कि 97 करोड़ से ज्यादा भारतीय यानी देश की आबादी का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा पौष्टिक खाने का खर्च...
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कैसा विकास: अपने बच्चों के लिए पोषक आहार खरीदने में असमर्थ है दुनिया की 42 फीसदी आबादी
-डाउन टू अर्थ, एक ओर तो हम विकास की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं वहीं दूसरी ओर देखें तो दुनिया में अभी भी करीब 42 फीसदी आबादी पौष्टिक आहार खरीदने में असमर्थ है। जिसका मतलब है कि 300 करोड़ से ज्यादा लोग अपने और अपने परिवार के लिए ऐसा आहार खरीदने के काबिल नहीं हैं जो उन्हें और उनके बच्चों को पर्याप्त पोषण दे सकता है। यही नहीं खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)...
More »लोग गरीबी और भय के बीच बंगाल के डूआर्स चाय बागानों में कुछ ऐसे लड़ रहे हैं कोविड-19 से लड़ाई
-न्यूजलॉन्ड्री, हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में बसा डूआर्स क्षेत्र घने जंगलों और चाय के बागानों से ढका है. पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में सनकोष नदी के बीच 150 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर की चौड़ाई वाला यह क्षेत्र अत्यंत सुंदर भी है. क्षेत्र में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिले आंशिक तौर पर या पूरे आते हैं. डूआर्स क्षेत्र में मुख्यतः ओराऑन, मुंडा, संतल, खड़िया, मेच, राभा, राजबंसी और नेपाली लोग बसते...
More »IFPRI रिपोर्ट: सरकार को महामारी के दौरान पोषण सहायता, शिक्षा और नौकरियों के मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए!
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 मार्च, 2020 को किए गए देशव्यापी लॉकडाउन, जिसे लगभग दो महीने के लिए चरणों में बढ़ाया गया था, ने भारतीय आबादी के कमजोर वर्गों के भोजन और पोषण की स्थिति को प्रभावित किया. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील योजना जैसे कार्यक्रम से देश के प्राथमिक-विद्यालय आयु वर्ग के 80 प्रतिशत...
More »जच्चा-बच्चा सर्वे: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मातृत्व लाभ से वंचित है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मातृत्व लाभ के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए/ - प्रति बच्चा की गारंटी देता है. इस अधिनियन में वह शामिल नहीं हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ या अन्य कानूनों के तहत नियमित रोजगार में रहते हुए इस तरह के लाभ उठा रहे हैं. एनएफएसए-2013 भी कानूनी...
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