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तेरह राज्यों के 75 फीसद परिवारों ने कहा - 'भ्रष्टाचार बढ़ा है' !

अगर जानना चाहते हों कि ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' का वादा किस मुकाम तक पहुंचा है तो फिर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की एक नई रिपोर्ट आपके बड़े काम की साबित हो सकती है. भ्रष्टाचार-मुक्त पारदर्शी शासन देने के वादे से बनी मोदी सरकार अपने शासन के चार साल पूरे कर रही है और सीएमएस की रिपोर्ट के तथ्य उसके लिए बुरी खबर लेकर आये हैं.   रिपोर्ट के मुताबिक देश के...

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भ्रष्टाचार-रिश्वतखोरी की लोकायुक्त में रोजाना 18 से ज्यादा शिकायतें

भोपाल। मप्र में सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण 2017-18 में 6742 लोगों ने शिकायतें की थीं। यानी हर रोज करीब 18 से ज्यादा शिकायतें की गईं जिनमें से 20 फीसदी मामलों को ही लोकायुक्त द्वारा जांच के योग्य माना गया और कार्रवाई की जाती है। विधिक सलाहकारों की कमी के चलते शिकायतों और जांचों के निराकरण में कमी आई है। सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त संगठन में पांच...

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कैंसर की तरह फैलता अवैध निर्माण - संजय गुप्त

हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक होटल मालिक ने अवैध निर्माण हटाने आईं सहायक नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला की जिस तरह गोली मारकर हत्या कर दी, वह अपराध की सामान्य घटना नहीं है। शैलबाला को गोली मारने वाले होटल मालिक ने पहले ले-देकर अपने अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश की। जब वह नाकाम रहा तो उसने पुलिस की मौजूदगी में सहायक नगर नियोजन अधिकारी की हत्या कर दी। यह...

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45 फीसद भारतीयों ने दी रिश्वत, निचले स्तर पर बढ़ा भ्रष्टाचार

नई दिल्ली। भारत में भ्रष्टाचार कम होने की जगह लगातार बढ़ रहा है। यह बात हाल में 'ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल' नाम के संगठन की ओर से किए गए सर्वे में सामने आई है। यह सर्वे भारत के नौ राज्यों में किया गया था, जिसमें 45 फीसद लोगों ने माना कि पिछले एक साल में उन्होंने अपना काम करवाने के लिए कम से कम एक बार तो रिश्वत दी ही थी। गौरतलब है...

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कालेधन पर मोदी का बम-- अनुपम त्रिवेदी

कालेधन पर किये गये वादों को लेकर किरकिरी झेल रही मोदी सरकार ने 8-9 नवंबर की रात ऐसी ‘सर्जिकल स्ट्राइक' की, कि पूरा देश हतप्रभ रह गया. एक झटके में सरकार ने कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली नोट और आतंकवाद को जबरदस्त चोट पहुंचायी. सरकार के इस कदम की हर ओर तारीफ हो रही है. हालांकि विरोध करनेवाले भी कम नहीं है. पर हतप्रभ सभी हैं. सोच रहे हैं कि सरकार...

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