अगर आयकर चुकाना आर्थिक बेहतरी का संकेत हो तो फिर अच्छी खबर यह है कि देश के ग्रामीण इलाके में महिलाओं की प्रधानी वाले तकरीबन 4 प्रतिशत परिवार सालाना आयकर चुकाते हैं. लेकिन इस खबर के आधार पर कोई भी राय बनाने से पहले तनिक रुककर नीचे लिखे तथ्यों पर एक नजर डालिए क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है. जैसा कि सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना(एसईसीसी 2011) के तथ्यों से जाहिर है...
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बिनायक सेन को उम्रकैद- लोकतंत्र घायल !
मध्यभारत के जनजातीय इलाकों में तीन दशक से भी ज्यादा समय तक निस्वार्थ जनसेवा में जीवन बिताने वाले डाक्टर बिनायक सेन को देशद्रोह के आरोप में आजीवन कैद की सज़ा सुनाये जाने पर नागरिक संगठन हतप्रभ और आतंकित हैं। रायपुर के सेशन कोर्ट के जज ने बिनायक सेन के साथ पीयूष गुहा और नारायण सान्याल को भी देशद्रोह के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनायी है। देशभर में कोर्ट के...
More »Danger of inflation by CP Chandrasekhar
WELL before Budget 2010-11 was presented, inflation had emerged as the principal economic problem in the country. With food-price inflation running at close to 20 per cent, even the United Progressive Alliance (UPA) government at the Centre had been forced to recognise it as a problem that deserved as much attention as the objective of achieving a 9 or 10 per cent rate of growth, if not more. In fact,...
More »UPA govt hands out a raw deal to dalits and adivasis by Subodh Varma
In its election manifesto for the 2009 general elections, Congress had promised that it would ensure that allocations made under the Special Components Plan (SCP) for scheduled castes and the Tribal Sub-Plan for scheduled tribes are in accordance with their proportion in the total population. These two crucial schemes ensure that a proportion of all plan spending has to go towards the most marginalized and deprived sections of Indian society...
More »Where is the law to protect our children from sexual abuse? by Ananthapriya Subramanian
We urgently need legislation that specifically addresses child abuse. The Indian Penal Code does not spell out the definition of child abuse as a specific offence Even the Juvenile Justice Act does not specifically address the issue of child sexual abuse The government's decision to introduce a set of guidelines for service providers in the tourism sector in a move to prevent a repeat of incidents like the rape of a Russian...
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