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सशक्तीकरण | सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार

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              भारत के सर्वोच्च न्यायलय में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए महत्वपूर्ण फैसले

1. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। साथ में लोकसत्ता और अन्य बनाम भारत सरकार 2003(001) SCW 2353 SC
2. भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म एंड अनदर, साथ में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 2002(005) SCC 0361SC
3. भारत सरकार और अन्य बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य  1999(006) SCC 0150 SC
4. दिनेश त्रिवेदी, एमपी, बनाम और अन्य बनाम  भारत सरकार और अन्य,  1997(004) SCC 0306SC
5.टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य, 1995(005) SCC 0139 SC
6.सचिव,सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिशन ऑव बंगाल और अन्य 1995(002) SCC 0161 SC
7. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रोफेसर मनुभाई डी शाह, 1992 (003) SCC 0637 SC
8. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, मुंबई के मालिकान, 1988 (004) SCC 0592 SC
9. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार , 1987 (004) SCC 0373 SC
10.इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपरस्(मुबई) प्राइवेट लिमिडेट, और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, 1985 (001) SCC 0641 SC
11. श्रीमती प्रभा दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य , 1982 (001) SCC 0001 SC
12. उत्तरप्रेदश सरकार बनाम राजनारायण और अन्य , 1975 (004) SCC 0428 SC

Source: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india
/cases.pdf

 



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