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न्यूज क्लिपिंग्स् | दिल्ली के गरीब भूखे और हताश हैं, उनके पेट में भूख की 'आग' जल रही है

दिल्ली के गरीब भूखे और हताश हैं, उनके पेट में भूख की 'आग' जल रही है

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published Published on Dec 9, 2021   modified Modified on Dec 11, 2021

-न्यूजक्लिक,

बढ़ते कर्ज़, महीनों का बकाया किराया, बेटी की शादी के लिए लिया गया कर्ज़ और अपने दो बेटों की शिक्षा पर होने वाले खर्च ने, हसनारा बेगम की रातों की नींद हराम कर रखी है और उसका परिवार दैनिक भोजन के इंतजाम के लिए संघर्ष कर रहा है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की रहने वाली हसनारा बेगम दिल्ली के उन लाखों निवासियों में शामिल हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। “हम 10 साल से अधिक समय पहले दिल्ली  आए थे, लेकिन अभी भी कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। महामारी के बाद से हमारा जीवन नर्क़ हो गया है। वे कहती हैं कि, मैं लोगों के घरों में काम करती हूं लेकिन अब कुछ ही घर मुझे रोजगार दे पाते हैं। मेरे बेटे दिल्ली से वापस नहीं जाना चाहते हैं; वे यहाँ पढ़ना चाहते हैं।”

हसनारा कहती हैं, “अगर हमें कम से कम नियमित रूप से मुफ्त राशन मिले जाए, तो जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है,” जिनके पति, एक दिहाड़ी मजदूर हैं और बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है जिसके चलते उनकी आजीविका बंद हो गई है।

हसनारा बेगम और उनके पति महीनों से क़र्ज़ से जूझ रहे हैं। महामारी के दौरान दंपति के पास महीनों तक कोई काम नहीं था। आज भी काम काफी अव्यवस्थित है।

2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत 27.5 के स्कोर के साथ 116 देशों में 101वें स्थान पर आया है, जिसका मतलब है कि देश के भीतर भूख की स्थिति काफी 'गंभीर' है।

जैसा कि पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में महामारी के कारण लाखों लोग बिना आमदनी के रह गए थे, अरविंद केजरीवाल सरकार ने गैर-पीडीएस लोगों के लिए 69.60 लाख ई-कूपन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने का प्रावधान किया था। इस साल मई में, दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 40 लाख गैर-लाभार्थियों को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल उपलब्ध कराएगी।

भारी संख्या में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना से बाहर हैं, यहां तक कि इसके लाभार्थी भी बुनियादी खाद्य पदार्थों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेहद दुखी हसनारा ने बताया कि “दूसरे दिन, मैं हौज़ रानी के एक स्कूल में पाँच घंटे तक कतार में खड़ी रही। जब दोपहर 2 बजे के आसपास मेरी बारी आई, तो मुझे बताया गया कि स्टॉक खत्म हो गया है, और अनाज आने पर मुझसे संपर्क किया जाएगा।”

कई महीनों से स्कूल बंद होने के कारण उनके बेटों के लिए मध्याह्न भोजन की सुविधा भी समाप्त हो गई है। पश्चिम बंगाल में अपने लेनदारों की अंतहीन कॉल पर बात करना बंद कर चुकी हसनारा कहती हैं, "एकमात्र बचत या दया यह है कि मेरे मकान मालिक मुझे किराए के लिए परेशान नहीं करते हैं।" "मैं और क्या कर सकती हुँ?"।

राजधानी में खाद्य असुरक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे 30 संगठनों के नेटवर्क दिल्ली रोजी रोटी अभियान (डीआरआरए) ने हाल ही में केजरीवाल को पत्र लिखकर पीडीएस के गैर-लाभार्थियों के लिए राशन की अनुपलब्धता पर प्रकाश डाला है। डीआरआरए के कार्यकर्ताओं ने राशन वितरण के लिए नामित 282 स्कूलों में से 106 में वितरण की स्थिति की जाँच की है। उन्होंने यह भी बताया कि स्टॉक और राशन उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

इसमें “सबसे बड़ी समस्या एक सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की कमी की है। दिल्ली की सिर्फ 37 फीसदी आबादी के पास ही राशन कार्ड हैं। लगभग 70-80 प्रतिशत लोगों को विशेष रूप से संकट के समय में सरकार की सहायता की जरूरत होती है, उनकी आय अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे है, ”खाद्य अधिकार कार्यकर्ता अमृता जौहरी ने उक्त बातें बताई। 

जौहरी कहती हैं कि, कार्यक्रम का कार्यान्वयन "इतना खराब रहा है कि खाद्यान्न की उपलब्धता की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। सरकार को खाद्य भंडार की उपलब्धता के बारे में पारदर्शी होना चाहिए।”

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


ऋत्विका मिश्रा, https://hindi.newsclick.in/Famished-Frustrated-Delhi-Poor-Have-Raging-Fire-Their-Bellies?fbclid=IwAR02MnFcS5u1AbWhR6fIoQW_cYTWR9-guakHlr2luz8JiepzMH540JsvDyM


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