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न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण नियमों को ताक पर रखने वाली कंपनियों के लिए मुख्यमंत्री खट्टर ने की लॉबिंग!

पर्यावरण नियमों को ताक पर रखने वाली कंपनियों के लिए मुख्यमंत्री खट्टर ने की लॉबिंग!

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published Published on Sep 25, 2021   modified Modified on Sep 26, 2021

-गांव सवेरा,

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा केमिकल कपंनियों को एनवायरमेंट क्लीयरेंस दिलाने के लिए लॉबिंग का मामला सामने आया है. यमुनानगर स्थित 15 केमिकल कंपनियां पर्यावरण नियमों का पालन किये बिना धड़ल्ले से चल रही थी. कई साल बाद ये कंपनियां पर्यावरण अनुमति हासिल करने के योग्य नहीं थी लेकिन ऐसे में खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री खट्टर ने इस साल मार्च में इन केमिकल कंपनियों को पर्यावरण मंत्रालय से एनवायरमेंट क्लीयरेंस दिलाने के लिए लॉबिंग की है.     

यह खुलासा अंग्रेजी की वेबसाइट ‘द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट’ के पत्रकार अक्षय देशमाने की रिपोर्ट में हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘फॉर्मेल्डिहाइड’ नाम का केमिकल बनाने वाली 15 कंपनियों के लिए लॉबिंग की है. हरियाणा के यमुनानगर में स्थित ये कंपनियां प्लाईवुड के कारोबार में प्रयोग होने वाले केमिकल पदार्थ ‘फॉर्मेल्डिहाइड’ बनाने का काम करती हैं.

साल 2009 के बाद शुरू हुई ये कंपनियां अनिवार्य पर्यावरण अनुमति लिए बिना ही कारोबार कर रही थी. यह पर्यावरण से संबधी देश के मुख्य कानून जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2006 का उल्लंघन है. किसी भी केमिकल कंपनी को उसके स्थापित होने के दौरान ही एनवायरमेंट क्लीयरेंस दी जाती है ताकि उसके सामने आने वाली पर्यावरण संबंधी दिक्कतों को देख-परख कर एनवायरमेंट क्लीयरेंस दी जा सके. लेकिन हरियाणा में अलग ही मामला सामने आया है. कंपनियां एक दशक से चल रही थी और एनवायरमेंट क्लीयरेंस की मांग अब की जा रही है. ऐसी कंपनी जो पहले से चली आ रही हैं उसकी एनवायरमेंट क्लीयरेंस की मांग और उसे अनुमति देना एक तरह से पहले हो चुके पर्यावरण के नुकसान को अनदेखा करने जैसा है.  

हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के सामने 2019 में यह बात सामने आई थी कि यमुनानगर में 15 केमिकल कंपनियां खुले तौर पर पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं. जिसके बाद हरियाणा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड ने इन कंपनियों के केमिकल बनाने पर रोक लगा दी थी. लेकिन इसके बाद 23 अक्टूबर 2020 को हरियाणा में फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल बनाने वाली एसोशिएशन ने हरियाणा सरकार से केमिकल बनाने की अनुमति देने की अपील की जिसके बाद 11 नवंबर 2020 को इन सभी कंपनियों को केमिकल बनाने के लिए छह महीने की रियायत दे दी गई.

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


गांव सवेरा, https://www.gaonsavera.com/cm-khattar-lobbying-for-chemical-companies/


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