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न्यूज क्लिपिंग्स् | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: क्या सरकार पूरा कर पाएगी देश के देहाती गरीबों के घर का सपना?

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: क्या सरकार पूरा कर पाएगी देश के देहाती गरीबों के घर का सपना?

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published Published on Dec 17, 2021   modified Modified on Dec 17, 2021

-गांव सवेरा,

जिन योजनाओं के पूरा होने का साल 2022 स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा प्रचारित किया गया उनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी शामिल थी. सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) को ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया था. इस योजना का उद्देश्य 2022 तक कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी बेघर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना था.

28 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री लखनऊ में अपने वादे को दोहराते हैं कि 2022 तक सभी को पक्का घर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 54 लाख घर शहरों और 1 करोड़ घर ग्रामीण लोगों के लिए सरकार ने मंजूर कर दिए हैं.

बीती 24 नवंबर को प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में निगम चुनाव से पहले 1.47 लाख लाभार्थियों को इस योजना की पहली किस्त जारी करते हुए पिछली सरकारों को योजनाओं में लेट-लतीफी के लिए खरी-खोटी सुनायीं. दूसरों को देरी के लिए सुनाने वाली सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो लक्ष्य 2022 में पूरा होना था उसे 2024 तक पूरा किया जाएगा. सरकार ने योजना की समय-सीमा को बढ़ा दिया. कई मीडिया संस्थानों ने इस खबर को लिखा कि सरकार ने योजना को 2024 तक बढ़ाया. यह पूरी तरह भ्रामक था. सरकार को मार्च 2021 तक खुद के द्वारा तय किए गए 2.95 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण करना था और सरकार के अनुसार तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी 1.55 करोड़ घर और बनाए जाने है जिसके लिए सरकार ने समय सीमा को बढ़ाकर मार्च 2024 कर दिया है. सरकार द्वारा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 29 नवंबर 2021 तक सरकार 1.65 करोड़ घर बना चुकी है. पता नहीं किस गणित से यह हिसाब लगाया गया है. 2.95 करोड़ घरों में अगर सरकार 1.65 करोड़ घर बना चुकी है तो फिर 1.55 करोड़ क्यों बना रही है क्योंकि 2.95 करोड़ में 1.65 करोड़ घटाने पर 1.30 करोड़ घर ही बचते हैं बनाने को. अगर 1.55 करोड़ घर और बनाने है 2.95 करोड़ घरों को पूरा करने लिए तब अभी सिर्फ 1.40 करोड़ घर ही बने. फिर सरकार 1.65 घरों के निर्माण का दावा क्यों कर रही है, मतलब 25 लाख घर हवा में खड़े हैं.

लक्ष्य को पाने के लिए तीन गुना बढ़ानी होगी गति

सरकार का दावा है कि 15 अगस्त 2022 जब देश अपना 75 वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तब तक 2.02 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका होगा. 20 नवंबर 2016 से लॉन्च हुई इस योजना को 5 साल से अधिक समय हो गया है और सरकार की ही मानें तो 1.65 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है, यानि हर महीने औसतन 2 लाख 75 हजार घरों का निर्माण हुआ है. जबकि 15 अगस्त 2022 तक सरकार को 2.02 करोड़ में बचे हुए लगभग 35 लाख घरों का निर्माण करने के लिए औसतन हर माह 3 लाख 88 हजार घर बनाने होंगे. ये तो सरकार के अनुसार 1.65 करोड़ घर बन चुके हैं को सच मानने के बाद है और अगर अभी 1.40 करोड़ ही घर बने हैं जैसा कि हमने ऊपर बताया तो सरकार को अगस्त तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग 6 लाख 66 हजार घर हर माह बनाने होंगे.

यही नहीं अगर सरकार अपने कहे को पूरा कर लेती है यानि 15 अगस्त 2022 तक 2.02 करोड़ घर बन जाते है फिर भी मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घर बनाना संभव नहीं दिखता. अगस्त 2022 से मार्च 2024 के बीच 19 महीने होंगे और सरकार के लिए 95 लाख घर बचेंगे. यानि हर महीने सरकार को लगभग 5 लाख घर बनाने होंगे जबकि सरकार की अभी तक की उच्च रफ्तार 2 लाख 75 हजार घर हर महीने रही है.

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


सचिन बघेल, https://www.gaonsavera.com/realities-of-pm-housing-scheme/


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