बीते फसल वर्ष 2012-13 (जुलाई-जून) के दौरान देश में दालों का रिकॉर्ड 184.5 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि देश के कई राज्यों में सूखे जैसे हालात बनने के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में 1.5 फीसदी की कमी आकर 25.53 करोड़ टन का उत्पादन होने का अनुमान है। गेहूं का उत्पादन भी 2.5 फीसदी घटकर 924.6 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी...
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झूठी, एकतरफा और मनगढ़ंत!-प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट ( क्षमा के साथ)
प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...
More »खाद्यान्न उत्पादन 3.5%घटने के आसार
मौजूदा फसल वर्ष 2012-13 (जुलाई-जून) में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 3.5 फीसदी गिरकर 2501 लाख टन रहने की संभावना है। थिंक टैंक सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार पिछले साल कमजोर मानसून के कारण खरीफ के उत्पादन में गिरावट आने से कुल खाद्यान्न उत्पादन कम रहेगा। सीएमआईई की मासिक रिपोर्ट के अनुसार...
More »2012-13 में आर्थिक वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान
नयी दिल्ली । चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर पांच प्रतिशत पर आने का अनुमान लगाया है जो एक दशक में सबसे निचला स्तर है। विनिर्माण, कृषि एवं सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते वृद्धि दर का अनुमान घटाया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन :सीएसओ: द्वारा व्यक्त किया गया यह अनुमान सरकार और रिजर्व बैंक के अनुमान से भी काफी कम है। सीएसओ द्वारा आज जारी किए गए...
More »पत्रकारों के लिए इन्कूलिसिव मीडिया फैलोशिप 2012-13- आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी गई
(आवेदन की अंतिम तिथि- 31 दिसंबर, सोमवार, 2012) विकासशील समाज अध्ययन पीठ( सीएसडीएस) की एक परियोजना इन्कूलिसिव मीडिया फॉर चेंज की तरफ से इन्कूलिसिव मीडिया फैलोशिप 2012-13 के लिए पत्रकारों से हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में आवेदन आमंत्रित हैं। फैलोशिप का उद्देश्य ग्रामीण-विकास पर ध्यान खींचना है, खासकर सशक्तीकरण, विकेंद्रीकरण, कन्वर्जेंस तथा पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा स्कीमों के बेहतर इस्तेमाल के जरिए होने वाले ग्रामीण विकास पर। इन्कूलिसिव मीडिया फॉर चेंज ग्रामीण भारत से संबंधित सूचनाओं, विचारों...
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