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किशोरी महापंचायत में उठे सवाल- बेची जा रही हैं बेटियां, है कोई देखने वाला?

रांची। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को दलाल पहले नौकरी का लालच देते है, फिर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसी जगहों पर ले जाकर बेच देते है। क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? एक किशोरी ने ही यह सवाल मंगलवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित किशोरी महापंचायत में उठाया। महापंचायत में राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालयों, कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका विद्यालयों और किशोरी...

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विस्थापन का विकास- भारत डोगरा

हमारे देश में विकास के मौजूदा दौर में विस्थापन की समस्या बहुत विकट हो गई है।  एक ओर पहले हुए विस्थापन से त्रस्त लोगों को अभी न्याय नहीं मिल पाया है, तो दूसरी ओर उससे भी बड़े पैमाने पर किसान और विशेषकर आदिवासी किसान नए सिरे से विस्थापित हो रहे हैं। हाल ही में जन सत्याग्रह संवाद के कार्यक्रम के अंतर्गत देश के लगभग साढ़े तीन सौ जिलों में भूमि संबंधी...

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पैसे के अभाव में महिला ने झोपड़ी में जन्मा बच्चा

लावालौंगः अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लावालौंग में नर्स द्वारा प्रसव कराने के लिए पैसा लिया जाता है. गरीब लोग पैसे के अभाव में केंद्र से वापस लौट जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सोमवार को प्रकाश में आया. रीमी पंचायत के कोटारी गांव निवासी बासुदेव गंझू की पत्नी ममता देवी प्रसव कराने सोमवार को स्वास्थ्य केंद्र पहुंची. नर्स कुसुमलता एवं सुनीला कुमारी ने प्रसव कराने के बदले 500 रुपये मांगी, पैसे...

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मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

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बेच दी गई NH, डैम व स्कूल के लिए अधिग्रहित सैकड़ों एकड़ भूमि

रांची. विकास कार्य के लिए अधिग्रहित जमीन धड़ल्ले से बिक रही है। रांची जिले में ही एनएच, डैम, स्कूल व पशुपालन विभाग के लिए अधिग्रहित सैकड़ों एकड़ जमीन बिक गई। इसे खरीदने में बिल्डरों और आम आदमी के अलावा अधिकारी भी पीछे नहीं रहे। अंचल कार्यालय के पास यह रिकॉर्ड ही नहीं है कि अब तक कितनी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है। अधिग्रहण के समय रैयतों को जिस जमीन का मुआवजा दिया जा चुका...

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