सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। मूल्य बढ़ने की आस में किसानों ने गेहूं बिक्री से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। इस वजह से गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में आवक लड़खड़ा गई है। व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा में सरकारी एजेंसियों की खरीद पर भी असर पड़ रहा है। देश की प्रमुख अनाज मंडियों में गेहूं की आवक घट गई है। यह गिरावट सरकार के लिए चिंता का सबब भी हो...

चालू रबी विपणन सीजन 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद 16 फीसदी पिछड़कर 239.59 लाख टन की ही हो पाई है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की दैनिक आवक कम हो गई है। ऐसे में सरकारी खरीद 250 लाख टन के आस-पास सिमटने की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) के अनुसार चालू रबी विपणन सीजन 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद अभी तक 239.59 लाख टन की ही हो...

कहीं कब्रिस्तान और श्मशान पर कब्जा तो कहीं तालाब पाटकर बनती बहुमंजिला इमारतें. कहीं फर्जी रजिस्ट्री तो कहीं बिना मुआवजा दिए ही जमीन का अधिग्रहण. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हाईटेक टाउनशिप की आड़ में हो रही इन कारगुजारियों से परेशान हजारों किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं. जयप्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट. रसूखदार और ताकतवर के लिए उत्तर प्रदेश में नियम-कानून कोई मायने नहीं रखते, यह हाल के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश में तीन लाख किसानों ने खेती छोड़ दी है। इतना ही नहीं राज्य में 10 साल पहले जहां 30 लाख लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे। वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 50 लाख हो गई है। हालांकि इस अवधि में यहां की कुल आबादी में 47 लाख की वृद्धि हुई है। उस समय राज्य की आबादी 2.08 करोड़ थी जो बढ़कर अब 2.55 करोड़ हो...

मौजूदा बेस प्राइस पर सरकारी गेहूं निर्यात में प्राइवेट निर्यातकों की दिलचस्पी नहीं : थॉमस केंद्रीय खाद्य मंत्री के. वी. थॉमस ने कहा है कि सरकार प्राइवेट निर्यातकों के जरिये गेहूं निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य (बेस प्राइस) में कटौती करने पर विचार कर सकती है ताकि विश्व बाजार में भारतीय गेहूं निर्यात संभव हो सके और घरेलू सरकारी गोदाम खाली किए जा सकें। मौजूदा बेस प्राइस पर प्राइवेट निर्यातकों ने...