डॉ राजवीर शर्मा आइएआरआइ पूसा इंस्टीटयूट में बतौर प्रिंसिपल साइंटिस्ट(एग्रोनॉमी-ब्रीड कंट्रोल) कार्यरत हैं. पेश है खाद्य सुरक्षा और किसानों की समस्या पर पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह से विशेष बातचीत : सरकार का दावा है कि खाद्य सुरक्षा कानून गरीबों के लिए है, इस लिहाज से मात्र 67 फीसदी लोगों को इसके दायरे में रखा गया है? इसका क्या मतलब हुआ क्या यह माना जाये कि देश में 67 फीसदी गरीब...

छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में आज भी महिलाओं को पुरुषों से ऊंचा दर्जा दिया जाता है और इसकी शुरुआत होती है परिवार में बेटियों को तवज्जो देने से. लेकिन राज्य की राजनीति में यह तस्वीर बिल्कुल उल्टी है. प्रियंका कौशल की रिपोर्ट. राजनीति में परिवारवाद ऐसी बुराई हो चली है जिसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं छेड़ी जा सकती. अब यदि ऐसा है तो क्या इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष खोजा जा सकता...

पटना: राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश तो हुई, लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका. सूखे से निबटने के लिए मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 38 में 20 जिले सूखे की चपेट में हैं. इनमें आठ जिले गया, बांका, जमुई, नालंदा, नवादा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद  में तो स्थिति विकराल है. इन जिलों में धान...

करनाल . यमुना नदी के पश्चिम में किसानों के लिए कानून कुछ और जबकि पूर्व में कुछ और। हमारे किसानों पर तो साठी धान उगाने पर बैन है, जबकि यूपी के किसान आसानी से धान पैदा कर करनाल की अनाज मंडी में बेच रहे हैं। खास बात यह है कि वे हरियाणा-यूपी बार्डर पर लगे पुलिस नाके के बीच से यह फसल...

कहते हैं लोक सभा न विधान सभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा. इस बात को ओड़िशा के नियमगिरि पहाड़ पर खनन रोकने से संबंधित ग्राम सभा के फैसलों ने और पुष्ट किया है. वेदांता जैसी बड़ी वैश्विक कंपनी को ग्राम सभा के फैसलों के आगे झुकना पड़ रहा है. मगर अपने राज्य झारखंड में गांव के लोगों ने अब तक ग्राम सभा की ताकत को नहीं पहचाना है. पंचायती राज के हक...