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पेयजल संकट का हल खोजेगी सरकार

शिमला, 7 अप्रैल (निस)   हिमाचल प्रदेश की राजधानी एवं पर्यटन नगरी शिमला में पेयजल संकट ने प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार को चिंता में डाल दिया है। शिमला को पेयजल आपूर्ति करने वाले अधिकांश पेयजल स्रोतों के दूषित हो जाने और इनका पानी पीने योग्य न रहने के चलते अब सरकार को शिमला शहर के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री...

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इस महिला IAS को जाना था टॉयलेट, नहीं मिला वॉशरूम तो बना डाला ऐप

अमृतसर ।पंजाब सरकार ने हाल ही में 6 IAS और पांच PCS अफसरों का तबादला किया है। इनमें 2009 बैच की आईएएस अफसर सोनाली गिरी को निगम कमिश्नर अमृतसर बनाया गया है। इससे पहले वे फरीदकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थी। 2015 में आईपीएस सोनाली और उनके पति विपुल उज्ज्वल ने ‘स्वच्छ भारत टॉयलेट लोकेटर ऐप' बनाकर सुर्खियां बटोरीं थी। ऐप बनाने का ऐसे आया था आइडिया ...   - बात 2015...

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कन्हैया नहीं, जॉब की कमी खतरा-- गुरुचरण दास

भारतीय राजनीतिक जीवन अजीब और विडंबनाअों से भरा है। छात्र नेता कन्हैया कुमार को राजद्रोह और राष्ट्र-विरोधी आचरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी ने उन्हें हीरो बना दिया। इसे असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी का यह गलत तर्क देकर बचाव किया कि असाधारण लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी राष्ट्र विरोध को सहन नहीं करता। गिरफ्तारी पर लगातार विरोध ने मीडिया का...

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कृषि क्षेत्र पर खर्च में भारत नेपाल और भूटान से भी पीछे-- नई रिपोर्ट

खेती पर सरकारी धन खर्च करने के मामले में भारत चीन से ही नहीं अपने पड़ोसी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे है.   इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नये ग्लोबल फूड पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में भारत में कुल सरकारी व्यय का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर व्यय हुआ जबकि भूटान ने अपने कुल सरकारी व्यय का 13.6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर खर्च किया   बांग्लादेश के लिए...

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अब लालफीता खोलने की फीस रुपये 5 प्रति घंटा

चंडीगढ़, 7 अप्रैल (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने आरटीआई संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब किसी सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए सरकार 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से फीस लेगी। हालांकि पहले घंटे का निरीक्षण फ्री रखा गया है।   संशोधन के अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस लगाई जाएगी और सामान्यत: अनुलग्नकों, राज्य लोक सूचना...

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