नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उपभोक्ताओं को रियायती दर की राशन दुकानों से अब और अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय हर महीने पांच लाख टन अतिरिक्त अनाज का आवंटन करेगा। यह व्यवस्था अगले छह महीने के लिए की गई है। इस नए प्रावधान से सरकारी खजाने पर कुल 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की बुधवार को आयोजित...

   कुछ लोगों के लिए किसानी मुनाफे का धंधा हो सकती है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घाटे का सौदा बना दी गई है. न सिर्फ घाटे का सौदा, बल्कि मौत का सौदा भी. और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि खेती से महज कुछ लोगों का मुनाफा सुनिश्चित रहे. यही वजह है कि खेतिहरों के कर्जे की माफी का फायदा भी आम खेतिहरों को नहीं मिला बल्कि बड़े किसानों को...

आप सोचते होंगे कि अख़बारों में सिर्फ़ एक पेज 3 होता है? लेकिन महाराष्ट्र के अख़बार ऐसा नहीं मानते। हाल के चुनाव में उनके पास कई पेज 3 थे, जिन्हें वो लगातार कई दिनों तक छापते रहे। उन्होंने सप्लिमेंट के भीतर सप्लिमेंट छापे। इस तरह मुख्य अख़बार में भी आपको पेज 3 पढ़ने को मिले। फिर उन्होंने मेन सप्लिमेंट में अलग से पेज थ्री छापा। उसके बाद एक और सप्लिमेंट जिसके ऊपर रोमन में पेज...

भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट बार कौंसिल द्वारा सूचना के अधिकार कानून लागू नहीं किए जाने को लेकर दायर किए गए आवेदन पर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने स्टेट बार कौंसिल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने नगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे के आवेदन पर तीन मई को बार कौंसिल के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पंन्द्रह दिन में जवाब मांगा है।...

मुजफ्फरनगर, 06 मई (वेबवार्ता)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मृत्यु के मामले में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की मानते हुए एक मामले में हिरासत में हुई विचाराधीन कैदी की मौत पर उसके परिजनों को एक लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया। हिरासत में कैदी की मौत के मामले में दो अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विचाराधीन कैदी दिनेश की हत्या के मामले में मानवाधिकार...