1.दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऐसी पहल नहीं की, जो हमारी सरकार करने जा रही है. 2.केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जीएम खाद्य स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते. 3.दूसरी ओर, भारत में जेनेटिक मोडिफ़ाइड फ़सलों के अपशिष्ट को खाकर कई स्थानों पर पशु मारे जा चुके हैं. भारत सरकार जिस तरह जीएम खाद्य फ़सलों को हम पर थोपने पर तुली है वह शंका का कारण...

नयी दिल्लीः  मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल काफी गुस्से में हैं. कारण कि उनका शिक्षा में सुधार के लिए पेश किया गया बिल- ''''द एडुकेशन ट्रिब्यूनल बिल'' राज्य सभा में पारित नहीं हो सका.  इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से शिकायत की है तथा अब उनकी मंशा पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलने की है. बिल के मामले में उनका मुख्य विरोधी उनके अपनी ही पार्टी के के...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मांग करते हुए लोकसभा में आज समूचे विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिस पर कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद ही सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंत्री के जवाब से पूर्व दो...

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र परमाणु दायित्व विधेयक, सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक, भोपाल गैस त्रासदी पर 26 साल बाद चर्चा आदि को लेकर काफी गहमागहमी भरा रहा। इस गहमागहमी में इस बात को अनदेखा कर दिया गया कि सांसदों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण सरकारी खजाने की करीब 45 करोड़ रुपये की राशि पर पानी फिर गया। महंगाई, किसानों पर फायरिंग, जाति...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2012 तक अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों [सेज] को आयकर लाभ देने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने बहुप्रतीक्षित प्रत्यक्ष कर संहिता [डीटीसी] विधेयक में यह प्रस्ताव किया है जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। राजस्व सचिव सुनील मित्रा ने बताया कि सेज डेवलपरों को 31 मार्च को या इससे पहले अधिसूचित सभी सेज के लिए लाभ संबद्ध कटौतियों की अनुमति...