खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...

लगभग छह माह पूर्व यूपीए सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया था. विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इसका विरोध किया था. उनके दो मुख्य तर्क थे. एक यह कि मूल्य वृद्घि से महंगाई बढ़ेगी. दूसरा यह कि गरीब पर दुष्प्रभाव पड़ेगा. दोनों तर्क फेल हो गये हैं. महंगाई नियंत्रण में है और गरीब द्वारा हाहाकार का कोई संकेत नहीं है. डीजल की मूल्य वृद्घि से महंगाई न बढ़ने...

मंडियों में 1500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर निकल गया है गेहूं का भाव निर्यात में दिक्कत बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत हो गई 1750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहले बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत थी 1680 रुपये प्रति क्विंटल मौजूदा भाव पर निर्यातकों को गेहूं की खेप भेजने में घाटा प्राइवेट निर्यातकों को 304-305 डॉलर प्रति टन का भाव मिल रहा प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी से प्राइवेट...

तेजी का धरातल - अमेरिकी गेहूं पर सवाल उठने से तेजी की बड़ी लहर बड़ा मसला अमेरिका में प्रतिबंधित जीएम गेहूं की खेती का बड़ा खुलासा इसके बाद अमेरिका से जापान व अन्य देशों ने खरीद रोकी गेहूं के दाम अंतरराष्ट्रीय व घरेलू बाजार में बढऩे लगे भारतीय गेहूं की विश्व बाजार में निर्यात मांग सुधरी ऐसा ही रहा तो देश में गेहूं के दाम हो जाएंगे बेलगाम घरेलू बाजार में गेहूं के भाव ने 1600...

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। मूल्य बढ़ने की आस में किसानों ने गेहूं बिक्री से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। इस वजह से गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में आवक लड़खड़ा गई है। व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा में सरकारी एजेंसियों की खरीद पर भी असर पड़ रहा है। देश की प्रमुख अनाज मंडियों में गेहूं की आवक घट गई है। यह गिरावट सरकार के लिए चिंता का सबब भी हो...