बरही/हजारीबाग : गौरिया करमा कृषि अनुसंधान संस्थान आइसीएआर की महत्वपूर्ण इकाई है. बरही के गौरिया करमा में 1000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनेगा. यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है, जो देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रसार को गति देनेवाली भारत सरकार की शीर्ष स्वायत्तशासी संस्था है. देश में 100 से अधिक शोध संस्थान, 71 कृषि विश्वविद्यालय तथा 642 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत...

दो साल पहले मई 2013 में पूरे प्रदेश से आठ स्कूलों ने सीबीएसइ की मान्यता लेने के लिए अप्लाइ किया. इसमें 20 हजार रुपये भी खर्च किये गये. आवेदन को सीबीएसइ ने एप्रूव भी कर दिया, लेकिन अब तक मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई. न कमेटी बनी है और न ही स्कूल की जांच की गयी है. अब, जब स्कूल में 9वीं की पढ़ाई 2015 अप्रैल सेशन से...

रांची : झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये. पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी.  अधिनियम...

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। जिनके आंगन में हजारों वर्षों से मानव सभ्यता फली-फूली, वे ही अपना अस्तित्व" बचाने को संघर्ष कर रहीं हैं। "सभ्यता की जननी" नदियों की हकीकत आज कुछ ऐसी ही है। जो हाल गंगा-यमुना का है वैसी पीड़ा में देश की 275 नदियां हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जीवनदायिनी नदियों की हालत सुधरने के बजाय बदतर हो रही है। इनको निर्मल और अविरल बनाने की राह...

गरीब-विरोधी होने की धारणा से भले ही मोदी सरकार लड़ने का दावा कर रही हो, मगर अंत्योदय अन्य योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालने का फैसला कर उसने गरीबों को एक बड़ा झटका दिया है। यह कदम अन्यायपूर्ण और अवैध है।   अंत्योदय योजना के तहत गांवों के अत्यधिक गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न नाममात्र की कीमतों (चावल तीन रुपये प्रति किलो और गेहूं दो...