नए साल की शुरुआत हो चुकी है। यह साल मौजूदा सरकार के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण हैं, क्‍योंकि आगामी कुछ माह बाद आम चुनाव होना है। ऐसे मौके पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट (CGA) की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सीजीए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए सरकार ने अपनी आय से दोगुना ज्‍यादा खर्च कर दिए हैं। सीजीए वित्‍त मंत्रालय का ही हिस्‍सा है जो हर माह के अंत में राजकोषीय घाटे...

उम्मीद से ज्यादा : 313.34 के लक्ष्य के मुकाबले 370 लाख टन खरीद संभव चालू खरीफ विपणन सीजन 2013-14 में चावल की सरकारी खरीद खाद्य मंत्रालय के लक्ष्य से 18% ज्यादा होने का अनुमान है। मंत्रालय ने एमएसपी पर 313.34 लाख टन चावल की खरीद का लक्ष्य तय किया है जबकि वास्तव में यह आंकड़ा 370 लाख टन तक जा सकता है। खाद्य...

महंगाई के मोरचे से आ रही खबरों को देखते हुए लगता नहीं कि निकट भविष्य में इसकी मार से छुटकारा मिलेगा. ताजा आंकड़ों के मुताबिक खाद्य-पदार्थो, विशेषकर सब्जियों, की कीमतों में खासी तेजी आयी है. इससे थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में बीते 14 माह की रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही. सब्जियों की महंगाई का आलम यह है कि अक्तूबर से नवंबर के बीच कीमतों में तकरीबन 17 फीसदी का...

लखनऊ:लोकसभा चुनावों को नजदीकी आता देख यूपी के सभी राजनीतिक दल किसानों के हितैषी बनने में जुट गए हैं. अपने-अपने तरीके से काग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा),  राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) तथा समाजवादी पार्टी (सपा) अब किसानों को एक बड़ा वोटबैंक मानकर उनकी समस्याओं को उठाने लगे हैं. इसीक्रम में कांग्रेस, बसपा, रालोद तथा भाजपा में किसान दिवस मनाने की होड़ लग गई है. इसके लिए इन दलों...

जनसत्ता 30 नवंबर, 2013 : सियासत का हद से ज्यादा हस्तक्षेप किस तरह एक संगठित उद्योग को तबाही के कगार पर ला खड़ा करता है, गन्ना उद्योग इसकी मिसाल है। कुछ समय पहले सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस चुके मुजफ्फरनगर-शामली इलाके के लोगों को अब गन्ने के दाम की फिक्र सता रही है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार अगस्त-सितंबर में मिल मालिकों और किसानों से बातचीत करके आरक्षी क्षेत्र...