लोकपाल बिल से बिजली के बिल तक चली आई अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अभी कई कड़ी और कहीं बड़ी बाधाओं से भिड़ना है कल तक कानूनी नुक्तों और अदालतों का सहारा लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में बिजली के कटे हुए कनेक्शन जोड़कर की. अगला हमला सीधे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर किया और डीएलएफ के साथ-साथ हरियाणा सरकार को भी...
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चुप्पी की अदृश्य दीवारें टूट रही हैं...- योगेन्द्र यादव
रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ के संबंधों के खुलासे के बाद महत्वपूर्ण मुद्दों पर नेताओं और मीडिया की चुप्पी में सेंध लगी है और देश के पहले परिवार का आचरण राजनीतिक मर्यादा के मानदंड पर खरा नहीं उतरता. जब से अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के संबंधों का खुलासा किया है तब से दिल्ली शहर में हड़कंप है. राजनेता खीजे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं. मीडिया कुछ ईर्ष्या भाव...
More »जुर्म की जड़ें- प्रियंका दुबे
एक महीने में बलात्कार की 15 घटनाएं. आखिर क्या वजह है कि हरियाणा में महिलाएं इस कदर असुरक्षित हो गई हैं? प्रियंका दुबे की रिपोर्ट. देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत जिले का गोहाना कस्बा. पुलिस उपअधीक्षक के दफ्तर के बाहर बने बड़े-से बरामदे में लगभग 15 आदमी दो महिलाओं को घेरे खड़े हैं. सभी आपस में ठेठ हरियाणवी में बात कर रहे हैं और महिलाओं...
More »रेवाड़ी रैली: चौटाला ने खेला किसान और महिला कार्ड
रेवाड़ी। इनेलो प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देगी। साथ ही अधिग्रहण में ली जमीन किसानों को वापस की जाएगी। यहां के हुडा मैदान में पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 99वीं जयंती पर चौटाला ने कहा कि आज हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कांग्रेस सरकार श्मशान घाट पर भी टैक्स लगा दे तो कोई हैरानी की...
More »सूचना अधिकार में सेंध- गौरव कुमार
जनसत्ता 1 नवंबर, 2012: पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त, लोकहित केंद्रित कल्याणकारी प्रशासन के वादों के साथ बारह अक्तूबर 2005 को यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून था, जिसने लोगों के हाथ में सूचना पाने का अधिकार दिया। इसके पहले 1923 का जो कार्यालय गोपनीयता कानून था वह ब्रिटिश-हितों के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि जनता को सरकारी...
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