मोहनपुर: सुप्रीम कोर्ट के राज्य सलाहकार बलराम व चेतना विकास के सचिव कुमार रंजन ने सोमवार को प्रखंड के मध्य विद्यालय बरमसिया व ठाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. मध्य विद्यालय बरमसिया में एमडीएम में नमक माापदंड के अनुसार नहीं पाये जाने पर राज्य सलाहकार ने नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि यह नमक आयेडीन युक्त नहीं है. बच्चों को एमडीएम में नियमित रुप से आयोडीन युक्त नमक मुहैया करायें. साथ ही...

पटना: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरटीआइ के तहत मांग करने पर सीबीएसइ की ओर से आंसर काॅपी नहीं दी जाती है. अगर किसी छात्र को आंसर कॉपी चाहिए, तो उसे सीबीएसइ के पास आवेदन करना होता है. आवेदन के बाद मार्क्स का वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद ही सीबीएसइ आंसर काॅपी देता है. इससे 10 रुपये में होनेवाले काम के लिए भी छात्रों को हजार रुपये तक देने...

  क्या बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और चने जैसे महत्वपूर्ण रबी-फसल के नुकसान की मार झेल छह राज्यों के किसानों को इतना मुआवजा मिल पाएगा कि उनके लागत की ही भरपायी हो सके ?   प्रश्न के उत्तर के नीचे लिखे तथ्य पर गौर करें.   एक क्विन्टल गेहूं को उपजाने और बाजार तक पहुंचाने में किसान को 1212 रुपये की लागत आती है, एक क्विन्टल चने के लिए यही खर्च...

नयी दिल्ली : संसद ने 'आधार' के जरिये कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी. सरकार की ओर से धन विधयेक के रूप में रखे गये इस विधेयक में राज्यसभा ने पांच संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया. बाद में लोकसभा ने इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया. इससे पहले लोकसभा आधार विधेयक 2016 को शुक्रवार को पारित...

लोकसभा में ‘आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है? राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई...