किसी एक 'दिन' पर मचे सरकारी और गैर-सरकारी शोर में दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 'दिन' पूरी तरह से छिप जाता है। 16 जून को पड़ने वाले 'अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस' के साथ ऐसा ही हुआ है। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर मच रहे कोलाहल ने देश भर मे अपनी मेहनत के बल पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से को कायम रखने वाली करोड़ों गरीब...

राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके...

नई दिल्ली। दिल्ली की कपड़ा फैक्टरियों में आठ हजार बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। एक गैर सरकारी संगठन 'सेव द चिल्ड्रन' की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट 'द हिडन वर्कफोर्स' शीर्षक से शुक्रवार को दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपड़ा कारखानों में आठ हजार बाल श्रमिक हैं जिनमें से 70 प्रतिशत लड़कियां हो सकती...

देश के चौदह बड़े राज्यों के ग्रामीण इलाके में लोगों को रोजाना 2400 किलोकैलोरी का भोजन भी हासिल नहीं है और गुजरात के ग्रामीण अंचल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की खपत के मामले में सबसे पीछे हैं।   बीते अक्तूबर में प्रकाशित नेशनल सैम्पल सर्वे की एक रिपोर्ट से खुलासा होता है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी 14 बड़े राज्यों के ग्रामीण अंचलों में लोगों को प्रति...

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। राज्यों में बिजली कटौती की समस्या के लिए जो दवा सरकार अभी तक बताती रही है अब वही दर्द का कारण बन गई है। हाल फिलहाल तक केंद्र सरकार राज्यों पर बिजली कंपनियों के साथ लंबी अवधि का खरीद समझौता करने का दबाव बनाती रही है। देश के अधिकांश राज्यों ने दर्जनों बिजली कंपनियों के साथ इस बारे में समझौता भी किया। मोटे तौर पर राज्यों को...