प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2014 में पहली बार स्मार्ट सिटी का जिक्र करने के बाद से ही देश में इसको लेकर उत्साह रहा है। उन्होंने तब इसे देश के कायाकल्प का जरिया बताया था। इसके जरिए वह हर वर्ग के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाकर देश के शहरों और कस्बों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित शहर दूसरे शहरों...
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अभी से बचाइए बूंद-बूंद पानी...
रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोगों को अभी से ही बूंद-बूंद पानी बचाने की जरूरत है। वजह यह है कि राज्य के अधिकतर बड़े बांध और जलाशय आधे से ज्यादा खाली हो चुके हैं। आने वाले महीने फरवरी से लेकर जून के पहले पखवाड़े तक सतह का जल स्तर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश में औसतन 1150 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस साल औसत से 15 फीसदी कम बारिश हुुई...
More »डीबीटी का कमाल, सीधे बैंक में पहुंची राहत
तमिलनाडु में बाढ़ के 32 दिन बाद बांट दी गयी 700 करोड़ की राहत वर्ष 2015 जाते-जाते तमिलनाडु के कई जिलों को बाढ़ का ऐसा दर्द दे गया, जिसे बाढ़ पीड़ित आसानी से नहीं भूल पायेंगे. लेकिन, वर्ष 2016 की शुरुआत ने उन्हें ऐसी खुशी दी, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी. बाढ़ पीड़ितों को महज 32 दिन में मुआवजा मिल गया. यह संभव हो पाया एक योजना से,...
More »अनावारी रिपोर्ट में 24 जिलों की सिर्फ 40 तहसीलों में ही सूखा
रायपुर। राज्य सरकार को प्रदेश में सूखे की स्थिति पर वास्तविक रिपोर्ट मिल गई है। खरीफ फसल की अंतिम आनावारी रिपोर्ट में बताया गया है कि में राज्य में सिर्फ 40 तहसीलें सूखा प्रभावित हैं। इससे पहले नजरी आंकलन के आधार पर यह जानकारी सामने आई थी कि प्रदेश की 117 तहसीलें सूखा प्रभावित हैं। अंतिम आनावारी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में वैसे सूखे के हालात नहीं है,जैसा कि नजरी...
More »सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर मुआवजा दें राज्य : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा समेत 12 राज्यों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिये। एक जनहित याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पीड़ित लोगों को राशन और मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार भी मुहैया करायें। जस्टिस एमबी लोकर की खंडपीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द इन राज्यों की बैठक बुलाये और स्वराज...
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