नयी दिल्ली: डीजल के दामों में वृद्धि, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मूंजरी और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ राजग, वाम दलों और समाजवादी पार्टी द्वारा आहूत बंद का आज देश में मिलाजुला असर देखने को मिला. बंद के चलते राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार,झारखंड पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब तथा हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में सामान्य जनजीवन पर असर पडा. मुंबई...
More »SEARCH RESULT
फूटा महंगाई बम,डीजल 5 रूपये महंगा
हर वस्तुओं के दाम पर असर डीजल में मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप रांची में ग्राहकों को जहां अभी 43.18 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 48.18 रुपये चुकाने होंगे. वहीं बाजार दर पर रसोई गैस की कीमतें लगभग 750 रुपये हो जायेगी. पेट्रोलियम कंपनियां प्रति माह रसोई गैस की कीमतों का निर्धारण करेगी. इस मूल्यवृद्धि से कृषि लागत सहित सभी प्रकार के वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो जायेगा. साथ ही...
More »गर्भाशय जांच : मीडिया की उपस्थिति पर आपत्ति
मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण...
More »बहू बनायेगी गांव को स्वच्छ
विकास योजनाओं को धरातल पर लाने में गांवों में नियुक्त जल सहिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है. झारखंड में प्रत्येक राजस्व गांव में ग्राम स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक राजस्व गांव में एक जल सहिया की नियुक्ति की गयी है. स्थानीय स्तर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने व गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेवारी जल सहिया की होती है. इसके अलावा अन्य...
More »भूखे पेट सोते लोगों की सुध नहीं - बाबूलाल नागा
हाल में देश में बर्बाद हो रहे अनाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि उन अधिकारियों की तनख्वाह काट ली जानी चाहिए जिनकी वजह से अनाज सड़ता है। अदालत ने कहा कि एफसीआई या राज्य के गोदामों में अनाज ठीक ढंग से नहीं रखा जाता है। ऐसे में निगरानी विभाग और पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले...
More »