उच्चतम न्यायालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियां दूर करने के मामले की सुनवाई के सिलसिले में योजना आयोग के इस हलफनामे ने देश को चौंका दिया कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 और ग्रामीण इलाकों में 26 रुपये खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। इस हलफनामे से योजना आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी फजीहत हुई। इस हलफनामे को लेकर सबने सरकार को कोसा।...

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले विकास चौहान जब करीब एक दशक पहले दिल्ली आए तो उनके कई सपनों में से एक यह भी था कि देश की राजधानी में उनका एक अपना आशियाना हो. नौकरी मिली और आमदनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की वजह से दिल्ली में तो कोई मकान उन्हें अपने बजट...

नई दिल्ली [अंशुमान तिवारी]। दुनिया की आर्थिक तस्वीर बिगड़ते ही रोजगारों का पूरा परिदृश्य तब्दील होने लगा है। वर्ष 2011 की शुरुआत में रोजगारों का बाजार मंदी से उबरने की उम्मीदें और सूचना तकनीक, रिटेल के अलावा इंजीनियरिंग व शोध विकास जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की संभावना से सराबोर था। वहीं, आज सन्नाटा और आशका मुश्किलें आ जमी हैं। नौकरियों के लिए मुश्किलें तितरफा हैं। घाटे से परेशान सरकारें...

पटना, जागरण ब्यूरो। बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार [बियाडा] के जमीन आवंटन मामले में अनियमितता के आरोपों की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। समझा जाता है कि इसमें सत्ता पक्ष के उन तमाम लोगों को 'क्लीन चिट' दे दी गई है, जिनके आवंटन को केंद्र में रख विपक्ष आंदोलन पर है। सरकार, मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट बहुत जल्द सार्वजनिक करेगी।...

पटना. बिहार में जमीन आवंटन में कथित धांधली को लेकर बुधवार को विपक्षी दलों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। विधानसभा में विपक्षी दल केनेता अब्दुल बारी सिद्दिकी ने कहा कि...