लगभग दस साल की पिंकी पिछले कुछ सालों तक हर साल अपने माता-पिता के साथ कोलकाता के उपनगर में स्थित एक ईंट-भट्ठे में चली जाती थी. साल के सात से आठ महीने का वक्त वहीं गुजरता था. वहां उसके माता-पिता जहां सुबह से देर शाम तक मजदूरी करते थे, उसका काम अपने दूसरे भाई-बहनों की देख-भाल करना. खाना पकाना और घर संभालना था. जरूरत पड़ने पर उसे ईंट ढोने के लिए...

- सुपरविजन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा - पांच वर्षो में बीमा कंपनियों ने 442 करोड़ किये खर्च - खुले आसमान के नीचे भी कर दिये ऑपरेशन - 159 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने दिये प्रीमियम - दोषी नर्सिग होम पर दर्ज होंगे आपराधिक केस बीपीएल परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करानेवाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पिछले साल घोटाला उजागर हुआ था. न केवल कागजों पर ऑपरेशन कर पैसे हजम कर लिये गये,...

नई दिल्ली। केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आधार कार्ड पर पूर्व में दिये गए उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर किसी सरकारी योजना से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की पीठ ने आज कहा कि केन्द्र...

जनसत्ता 2 अक्तूबर, 2013 : गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। लेकिन आजादी मिलने के बाद जो विकास नीति अपनाई गई, उसमें इस सपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ पलायन हमारे नीति नियंताओं को कभी चुभा नहीं। सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी भी उन्हें चिंतित नहीं करती। भारत के गांवों में आजादी के बाद कैसा बदलाव हुआ? इतने...

खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त रुख में बदलाव सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय क्या होना है कई डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त ऐसे...