सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : देश की शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। चीन, कोरिया, इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में भी तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। रोजगारपरक शिक्षा मिलने से देश के युवा सही दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। यह विचार इंडिया हैबिटेट सेंटर में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो. अम‌र्त्य सेन ने व्यक्त किए। प्रो. सेन को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय...

पेरिसः विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के कृषि मंत्री  सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं. सट्टेबाजी को कृषि जिंसों की मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण समझा जाता है जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है तथा समाज में अशांति पनपती है. अमेरिकी कृषि मंत्री टॉम विलसाक ने बयान में कहा, भूख से निबटने तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के...

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को नया मैनेजिंग डायरेक्टर उम्मीद से पहले मिल जायेगा. मैं पिछले एक दशक से इस संगठन के गवर्नेस की आलोचना करता रहा हूं. जिस प्रकार इसके प्रमुख का चुनाव होता है, वह संगठन की खामियों को दर्शाता है. संगठन के प्रमुख शेयर धारकों (जी-8) के बीच सहमति है कि आइएमएफ़ का मैनेजिंग डायरेक्टर यूरोपियन, नंबर दो अमेरिकन और विश्व बैंक का प्रमुख भी वही होगा. विकासशील देशों से सिर्फ़ दिखावे...

उत्तर भारत की अधिकांश बारहमासी नदियों का उद्गम स्थल होने के बावजूद उत्तराखंड में गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल संकट पैदा हो गया है. इससे ग्रामीण के साथ-साथ शहरी इलाकों के लोग भी जूझ रहे हैं. देहरादून से महिपाल कुंवर की रिपोर्ट पिछले साल पर्याप्त बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी उत्तराखंड की कई बस्तियां बढ़ती गर्मी में पानी के लिए तरस रही हैं. उत्तराखंड उत्तर भारत की अधिकांश...