रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई पंपों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिलों को निरस्त करते हुए उनसे फ्लैट रेट पर राशि लेने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक के बिजली बिलों को निरस्त करने का ऐलान किया है तथा इन...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

पटना लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट में उजागर हुई नरेगा एवं नगर निकायों में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करायी जाए। स्वयं मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री जब इस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुके हैं तब दोषी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बटाईदारी का 'पंडोरा बाक्स' तो उन्होंने ही...

खुद मनुष्य ने अपनी भावी पीढ़ियों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। दुनिया भर में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। सवाल ल्कुल साफ है- क्या हम खुद और अपनी आगे की पीढ़ियों को बिगड़ते पर्यावरण के असर से बचा सकते हैं? और जवाब भी उतना ही स्पष्ट- अगर हम अब भी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। चुनौती हर रोज ज्यादा बड़ी होती...

भोजन के अधिकार बिल पर चर्चा चल निकली है और अपनी निष्ठा जताते हुए सरकार ने उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरु कर दी है। ऐसे में नागरिक-संगठनों के कार्यकर्ता और गंवई समस्याओं के गहरे जानकार विशेषज्ञों को यह आशंका सता रही है कि पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य से जुड़ा यह महत्वाकांक्षी बिल  अपने मूल मंतव्य से चूककर कहीं सूरदास को सूंघाने के लिए कढ़ाही में...