केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए 4,55,145 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें तेल विपणन कंपनियों और फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए दी गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये है, जिनमें से छठा हिस्सा आयातित यूरिया के लिए रखा गया। हमारी खाद्य सब्सिडी की कुल लागत 1,24,419 करोड़ की है, इसमें 64,919 करोड़...

दुनिया में पर्यावरण व प्रदूषण पर जारी बहस के बीच पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की करोड़ों गृहिणियों को लकड़ी और उपले से खाना बनाने से छुटकारा दिलाने का वादा किया है। 'नईदुनिया' के सहयोगी अखबार 'दैनिक जागरण' के विशेष संवाददाता जयप्रकाश रंजन के साथ खास बातचीत में प्रधान ने केंद्र सरकार की एलपीजी क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। सीधे जनता के हाथ में नकद...

दिल्ली के जिस वसुंधरा इन्कलेव में मैं रहता हूं, वहां 56 हाउसिंग सोसाइटी हैं, और उसके पीछे एक गांव है, दल्लूपुरा. इस गांव में कबाड़ का कारोबार लंबे समय से फलता-फूलता रहा है.अक्सर कबाड़ी कूड़े में प्लास्टिक, रबर और रसायन जलाते हैं, जिससे आसपास के अपार्टमेंट में रहनेवालों का जीना दूभर हो जाता है. पुलिस में इसकी लगातार शिकायत गयी, तब यह कुछ समय के लिए रुका. यह इसलिए नहीं...

रांची: झारखंड सरकार ने पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है़ इसके लिए फसल को हुए नुकसान और अनावृष्टि को आधार बनाया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ कैबिनेट ने राज्य में सूखे से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने और केंद्रीय दल से स्थिति का आकलन कराने का अनुरोध करने का फैसला किया है. राज्य सरकार केंद्र से नेशनल...

देशभर में बीफ पर मचे बवाल के बीच भैंस की चर्बी के निर्यात में तेजी आई है। केंद्र सरकार ने भैंस की चर्बी के निर्यात पर लगी पाबंदी में ढील दे दी। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार, पाबंदी में ढील देने के बाद से भैंस की चर्बी के निर्यात में हर महीने तेजी देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 32 वर्ष पहले वनस्पति (खाद्य तेल) में भैंस की...