उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बार फिर 1996-97 पेराई सीजन का माहौल बन रहा है। वह पहला साल था, जब राज्य की निजी चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को राज्य सरकार द्वारा तय किया जाने वाला राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) देने से मना कर दिया था। चालू पेराई सीजन में भी चीनी मिलों ने साफ कर दिया है कि वे किसानों को 240 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक...

जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भाजपा ने 600 रुपये प्रति माह में पांच लोगों के परिवार की दाल-चावल-आटे की जरूरत पूरी होने के बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जमकर खिंचाई की है। हालांकि, शीला ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है और जो योजना की आलोचना कर रहे हैं, वे पूरी अवधारणा को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ...

सब्सिडी के बढ़ते बोझ के कारण सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही है. सरकार ने सब्सिडियों में कटौती करने का मन बनाया है. किसान और गरीब को सब्सिडी जरूरी है. सब्सिडी घटाने के स्थान पर इसके वितरण के नये रचनात्मक उपाय सोचने चाहिए, जिससे खर्च भी बचे और किसान भी लाभान्वित हों. सरकार रासायनिक फर्टिलाइजर, यूरिया कंपनियों को भारी सब्सिडी दे रही है. वित्त मंत्रालय के एक दस्तावेज के अनुसार केवल 46...

चंडीगढ़. वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बुधवार को कर्ज और घाटे के बीच पंजाब का बजट पेश किया। बजट में बिजली सब्सिडी के लिए सरकार ने इस साल 4600 करोड़ रखे हैं। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि यह 5100 करोड़ तक जाएगी। ढींढसा ने बताया कि सही फिगर तो बिजली रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल बिजली सब्सिडी 5785...