मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के 1000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं. उच्च न्यायालय कल उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो कोंकण संभाग के कॉन्स्टीटुएन्सी ऑफ टीचर्स से विधान परिषद सदस्य ने दायर की है. याचिका में सरकार से मान्यता...

सरकारी नौकरियों में आदिवासी समुदाय के लोगों की मौजूदगी नाम-मात्र को है- एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् द्वारा जारी एक शोध में इस तथ्य की नये सिरे से पुष्टी की गई है। बीते 18 सितंबर को जारी इस शोध के संकेत हैं कि आरक्षण की नीति के बावजूद कुछ मामलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का हाशियाकरण लगातार बढ़ रहा है। (पूरी रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें). बीते मई महीने...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...

सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व अपने अधिकारों को पाने का माध्यम बन गया है. झारखंड के गांवों में बड़ी संख्या में लोग आरटीआइ का प्रयोग कर रहे हैं. आरटीआइ के जरिये भ्रष्टाचार का खुलासा करने या अपने अधिकारों को पाने वाले लोगों से प्रेरित होकर दूसरे लोग भी आरटीआइ का उपयोग कर रहे हैं. इस बार की आमुख कथा में पंचायतनामा ने आरटीआइ के ऐसे ही किस्सों...

शिमला.हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8,720 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इतनी अधिक संख्या में पद खाली होने से छात्रों को पढ़ाई में परेशानी आ रही है। यह खुलासा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों में हुआ है, जिसमें 31 जुलाई तक खाली पड़े पदों की जानकारी दी गई है। इसी तरह 547 स्कूल ऐसे भी हैं, जो...