करनाल . यमुना नदी के पश्चिम में किसानों के लिए कानून कुछ और जबकि पूर्व में कुछ और। हमारे किसानों पर तो साठी धान उगाने पर बैन है, जबकि यूपी के किसान आसानी से धान पैदा कर करनाल की अनाज मंडी में बेच रहे हैं। खास बात यह है कि वे हरियाणा-यूपी बार्डर पर लगे पुलिस नाके के बीच से यह फसल...

सूचना के अधिकार कानून के घेरे में राजनीतिक पार्टियों को लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को पलटने के लिए यूपीए सरकार इस कानून में संशोधन का विधेयक लाने जा रही है। सरकार के इस कदम की जनता में व्यापक आलोचना जारी है और लोग इस सरकारी पहल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। (इस मसले को विस्तार से जानने के लिए कृपया नीचे दी गई लिंक को चटकायें)...

नई दिल्ली [नितिन प्रधान/जयप्रकाश रंजन]। पिछड़े राज्यों की नई परिभाषा गढ़ कर केंद्र सरकार ने एक नया राजनीतिक दांव चलने का मन बना लिया है। बहुत संभव है कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर जब पिछड़े सूबों की नई परिभाषा तय की जाए तो उसमें बिहार केसाथ ही उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य बड़े राज्य भी शामिल हो जाएं। पिछड़े राज्यों की नई परिभाषा तय करने के लिए गठित समिति ने शनिवार...

आजादी के ठीक बाद लगभग 400 आइसीएस अधिकारियों की जमात देशभर में थी. राजनीतिक तबके में इन अफसरों के खिलाफ जबरदस्त रोष था. परंतु संविधान की कुछ धाराओं की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी. सरदार पटेल ने इन अधिकारियों को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी थी. अनंतसायनाम अयंगर, जो बाद में लोकसभा स्पीकर भी बने, ने पटेल के आश्वासन पर अपनी असहमति जतायी. वजह साफ...

नयी दिल्ली : अब मनरेगा में 100 दिन के काम के अलावा मोबाइल भी मिलेगा. अब वोटरों को लुभाने के लिए यूपीए सरकार यह नई स्कीम का सहारा ले रही है. मोबाइल प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उस सदस्य को मिलेगा जिसने मनरेगा में 100 दिन का काम किया है. अधिकारियों के मुताबिक भारत मोबाइल स्कीम के तहत प्रति परिवार एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा सकता है,इसमें महिलाओं को तरजीह...