जनसत्ता 3 जनवरी, 2012: दिल्ली की वह बहादुर लड़की शरीर और मन पर हुए प्राणांतक घावों के बावजूद जीना चाहती थी। देश के करोड़ों लोग भी यही चाहते थे। लेकिन वह लड़ते हुए एक शहीद की तरह चली गई। यह सही है कि वह भारतीय समाज में स्त्रियों के खिलाफ होने वाली बर्बर यौन हिंसा और भेदभाव की पहली शहीद नहीं है और न आखिरी। उसके जाने के बाद भी दिल्ली,...

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को...

जनसत्ता 27 दिसंबर, 2012: पदोन्नति में आरक्षण का विवाद अभी थमा नहीं है और निकट भविष्य में थमने वाला भी नहीं है। पिछले अठारह दिसंबर को राज्यसभा ने पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक सौ सत्रहवां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कर दिया था। दूसरे दिन यानी उन्नीस दिसंबर को इसे लोकसभा को पारित करना था। समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण कई बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।...

नागपुर. नेताओं की सेवा में लगे भ्रष्ट अफसरों की पहुंच इतनी ज्यादा है कि एसीबी से निकली सूची भी मंत्री तक पहुंचते-पहुंचते छोटी हो जाती है।   एसीबी नागपुर ने 39 भ्रष्ट अफसरों की सूची तैयार की थी, जो मंत्री तक पहुंचते-पहुंचते 18 हो गई। एसीबी कार्यालय व मंत्री तक का फासला महज 1 किमी का था...

इससे अधिक नुकसानदेह और कुछ नहीं हो सकता। चीनी से नियंत्रण हटाने की योजना है। इससे गन्ना उगाने वाले किसान शुगर मिलों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। रंगराजन कमेटी द्वारा गन्ने के स्टेट एडवाइस्ड प्राइस (एसएपी) को खत्म करने के सुझाव के बाद अब किसानों को फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) पर निर्भर रहना होगा। एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और यह राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाने...