SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 604

श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष निर्देश

प्रदेश में बढ़ते हुए तापमान को मद्देनजर रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे विभागीय कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता एम.के.एम. जोशी ने एक परिपत्र जारी कर विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि वो अपने क्षेत्र में ठेकेदारों के माध्यम से चल रहे विभागीय कार्यो पर...

More »

आहार में छुपा है वनवासियों की तंदुरुस्ती का राज

पूर्णिया। खेल के मैदान से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में अपनी दमदार उपस्थिति दिखाने वाले वनवासियों की तंदुरुस्ती का राज उनके आहार में छुपा हुआ है। जंगली वनस्पति के सेवन के कारण इनकी शारीरिक क्षमता दूसरों की अपेक्षा अधिक होती है। जंगलों और जलाशयों में पाये जाने वाले सरौंची, कोकरो, पतंगी, कटैया और करमीलत्ती, सहजन आदि का साग इनका पसंदीदा है। साग के इन प्रभेदों में आयरन, कैल्सियम और वीटा केरोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पायी...

More »

कृषि, कर्ज और महंगाई की चुनौतियां

नई दिल्ली [भारत डोगरा]। जहां एक ओर कृषि नीति के सामने महंगाई व किसानों के कर्ज की ज्वलंत समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु बदलाव के संकट से जूझना भी जरूरी है। वैसे तो पहले भी यह बार-बार अहसास हो रहा था कि न्याय, समता व पर्यावरण हितों की रक्षा और खेती में टिकाऊ प्रगति के लिए कृषि-नीति में बदलाव जरूरी हो गए हैं। अब जब जलवायु बदलाव के कुछ दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं और...

More »

अस्पताल में मौजूद दवाई दे डाक्टर अन्यथा होगी कार्रवाई : स्वास्थ्य मंत्री

भुवनेश्वर। सरकारी अस्पतालों में मौजूद दवाइयां रोगियों को मिलनी चाहिए। डाक्टर रोगियों को प्रेसक्रिप्शन देने के समय इस पर ध्यान दें। अस्पताल में मौजूद दवाई रोगियों को बाहर से खरीदने के लिए बाध्य करने की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में खर्च हुई राशि डाक्टर के वेतन से पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसन्न आचार्य ने अस्पताल में...

More »

जेंडर बजट 2011 में बिहार की नयी ऊंचाई

पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close