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नरेगा मजदूरों की काली दिवाली- ज्यां द्रेज

कुछ दिन पहले जब दीये और पटाखे की रोशनी से देश जगमगा रहा था तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सैकड़ों नरेगा मजदूर ‘काली दीवाली' मनाने के लिए इक्कट्ठा हुए। उन्हें महीनों से मजदूरी नहीं मिली थी। मजदूरी मिलने के इंजतार में थक-हार कर नरेगा मजदूरों ने तत्काल भुगतान की मांग के साथ एक धरने का आयोजन किया। धरने पर बैठे मजदूर ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे- उन्हें बस...

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पीएमओ ने झारखंड सरकार से पूछा क्या हुआ प्रस्तावित वाटर ग्रिड परियोजना का ?

रांची: झारखंड के प्रस्तावित वाटर ग्रिड परियोजना पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से नजर रखी जा रही है. पीएमओ की ओर से यह पूछा गया है कि पिछले वर्ष वाटर ग्रिड योजना के डीपीआर (विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन) बनाने के लिए निकाली गयी निविदा का क्या हुआ. इसमें क्या प्रगति है. केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा अभियान के तहत भी चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्योरा मांगा है. इसमें कहा गया है...

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सर्व शिक्षा अभियान के 606 करोड़ मिले, अब तक 30 फीसदी राशि ही मिली

रांची: वित्तीय वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1937 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इसमें से अब तक करीब 30 फीसदी राशि यानी 606 करोड़ रुपये ही मिले हैं. जबकि वित्तीय वर्ष पूरा होने में लगभग साढ़े चार माह बचे हैं. राशि नहीं मिलने के कारण कई प्रमुख योजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं. राज्य में कक्षा एक से आठ तक लगभग 48 लाख बच्चों को नि:शुल्क...

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डाक्टर साहब! यह हड़बड़ी जानलेवा है..

एक सर्जन, एक सहयोगी डाक्टर और छह घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी! मतलब पौने पाँच(4.33 मि.) मिनट से भी कम समय में एक महिला की नसबंदी की गई! नतीजा , ग्यारह महिलाओं की संक्रमण से मौत! यह मात्र डाक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ जैसा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है(देखें समाचार) या इस लापरवाही का रिश्ता ग्रामीण स्वास्थ्य-ढांचे में व्याप्त अभाव से है ?  सरकारी स्वास्थ्य ढांचे से संबंधित आधिकारिक आंकड़े...

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सुरक्षा कवच है सीएनटी एक्ट: सोरेंग

रांची: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के 106 वर्ष पूरे होने के मौके पर सत्यभारती सभागार, पुरुलिया रोड में ‘भू अधिकार दिवस कार्यक्रम' का आयोजन हुआ. इसमें आदिवासी मामलों के जानकार, अधिवक्ता जेवियर सोरेंग ने कहा कि सीएनटी एक्ट हमारी धरोहर और हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है. इसके प्रावधान हमारे सुरक्षा कवच हैं. यदि इसमें संशोधन की बात आती है, तो पहले उन लोगों का नजरिया समझना...

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